प्रताप बानियाँ \अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुसँग परामर्श कार्यशाला म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा हिजो (बिहीबार) सम्पन्न भएको छ । दीगो विकास लक्ष्य र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुसँग एकदिने परामर्श कार्यशाला गरिएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको आयोजना र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकीको साझेदारीमा कार्यशला सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
अरुलाई सचेत बनाएर आफूसँग जे क्षमता छ त्यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने भन्दैँ नगर प्रमुख केसीले (ग) र (घ) वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि पनि नगरपालिकामार्फत स्वास्थ्य बीमा गरिदिने बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत नगर क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर घरघरमा स्वास्थ्यकर्मीहरु पठाई उपचारको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उत्थानका लागि खासगरी राज्यका निकायहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै सहजीकरण गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले अध्यक्षता र कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य ममता पौडेलले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । परामर्श कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रम प्रदेश परियोजना अधिकृत सुर्य भट्टराईको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यशालामा दोभाषेद्वय दिलमाया गुरुङ र मिरा विष्टले साङ्केतिक भाषामा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । परामर्श कार्यशालाको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र खत्री, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज शर्मा, सहसचिव टिकाराम सापकोटा र नेपाल नेत्रहिन संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष लक्षुमण सुवेदीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यशालामा शारिरीक रुपमा अपाङ्गता भएका १३ जना, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अभिभावक १० जना, बहिरा अपाङ्गता ७, दृष्टिविहिन ७, बौद्धिक अपाङ्गता २ र न्युन दृष्टियुक्त २ जना गरी कुल ४१ जनाले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यशालामा र कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी सदस्य संस्थाहरुलाई सहजीकरण, स्थानीय तहमा र कार्यान्वयन भए नभएको तथा राज्यले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारीलगायत विषयहरुमा सहजीकरणसहित अन्तत्र्रिmया एवं छलफल समेत गरिएको थियो ।
