म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकालाई बालमैत्री पालिका बनाउने प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ । बालमैत्री शासकीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नका लागि गर्भावस्थादेखि १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाको बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल बचाउ, बाल सहभागितासम्बन्धी ५१ सूचकलाई पूरा गर्न आवश्यक तयारी सुरु गरिएको हो ।
सामाजिक विकास कार्यालयको आयोजना, गाउँपालिकाको समन्वय र मिलन म्याग्दीको व्यवस्थापनमा आइतबार आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले आगामी २०८३ चैत मसान्तसम्म पालिकालाई बालमैत्री पालिका बनाउन बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन तथा बालमैत्री सुशासन प्रवद्र्धन गर्नको लागि सामूहिक प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविकालगायतका सरोकारवालाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि २०७९ अनुसार गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन तथा घोषणाको प्रक्रियामा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय सहभागितासहित बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रमेश थापा, प्रशिक्षक अशोक खनाल, रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले बालमैत्री स्थानीय शासनको सूचक, अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति नियम तथा कार्यान्वयका लागि पूरा गर्नुपर्ने चरण तथा आधारको बारेमा सहजीकरण गरेको थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले गाउँपालिकालाई बालमैत्री पालिकाको रुपमा विकास गर्न सरोकारवालाले समेत रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै सूचकको पालना र आवश्यक तयारीमा गाउँपालिका जुट्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले वडाहरु हुँदै पालिकालाई बालमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक तयारी थालिने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख थापाले दिगो विकासका लक्ष्यलाई राष्ट्रियकरण र स्थानीयकरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीयतहलाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। उनले यसअघि म्याग्दीका चार गाउँपालिका र एक नगरपालिकाले समेत बालमैत्री पालिका बनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताउँदै सबै स्थानीय तह र सरोकारवालाले सूचकको पालना गरी प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले सन् २०३० सम्म सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री पालिका बनाउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म नेपालका २२ र गण्डकी प्रदेशका तीन गाउँपालिका बालमैत्री पालिकाको रुपमा घोषणा भइसकेका छन् ।
