गण्डकी प्रदेश सरकार पोखरा, २९ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले साना तथा टुक्रे योजना कटौती गर्ने भएको छ । माग र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना छनोट गरिने भएको हो । यसबाट पहुँचका आधारमा योजना बाँडफाँट हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने ठानिएको छ ।
योजना तुर्जमाको परम्परागत शैलीलाई बदल्ने बेला आएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो । ”अरू मन्त्रालयको भन्न सक्दिनँ भौतिकबाट पाँच÷दस लाखका टुक्रे योजनामा बजेट जान्नँ,“ उहाँले भन्नुभयोे, “आगामी बजेटमा न्यूनतम ३० लाखभन्दा माथिका मात्र योजना पर्छन् ।”
वितरणमुखी नभई आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र विकास योजना तर्जुमा गरिने मन्त्री जुग्जालीले उल्लेख गर्नुभयो । साना योजनाले सरकारको खर्च बढाउने तर प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको स्थिति छ । प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रका स–साना योजना पार्न खोज्दा कतिपय मन्त्रालयलाई बजेट निर्माणमा दबाब छ । राजनीतिक दलका नेतासहित मन्त्रालयमा पहुँच पुर्याउन सक्ने व्यक्तिले माग लिएर जाँदा पनि योजनाको चाप छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय हो । आगामी आव २०८०÷८१ का लागि पनि उक्त मन्त्रालयलाई रु ११ अर्ब बजेटको सीमा ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । भौतिकतर्फ सडक योजनाको माग बढी छ । पुराना आयोजनाको दायित्व बढी रहेकाले आगामी आवमा नयाँ योजना कम छनोट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारीले प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको बताउनुभयो ।
आयोगले पनि मन्त्रालयहरूलाई साना र टुक्रे योजना कटौती गर्न सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय आगामी आवको बजेटको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रबन्धु अर्यालले बजेटमा समावेश हुने योजना र लागत प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआइएस)मा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
आन्तरिक स्रोत र सङ्घ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटको आकार घट्ने भएको छ । चालु आवमा रु. ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याइएकामा आगामी आवका लागि रु. ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान छ । सङ्घ सरकारले पठाएको रु .३३ अर्ब ८५ करोडको सीमा (सिलिङ)मा रहेर प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिन लागेको अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले बताउनुभयो ।
स्रोत खुम्चिँदा सरकारलाई बजेट निर्माणमा दबाब छ । चालु आवमा कर तथा राजस्वबाट रु ११ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएकामा यही जेठ ४ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार जम्मा पाँच अर्ब ८९ करोड ३९ लाख १८ हजार मात्र राजस्व उठेको छ । आन्तरिक राजस्वयतर्फ रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाखको लक्ष्य रहेकामा हालसम्म करिब ५० प्रतिशतमात्र सङ्कलन भएको छ ।
घरजग्गालगायत कारोबारमा मन्दी आउँदा राजस्व न्यून उठेको जनाइएको छ । सङ्घ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान पनि यो वर्ष रु एक अर्बले घटेको छ । स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ । आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदैछ ।
