निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) म्याग्दीले आज (बुधवार) जिल्लास्थित विभिन्न निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरु खारेजीको मागसहित सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
बुधवार जिल्लाको स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन म्याग्दीले जनाएको छ । निजी विद्यालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित विद्यालय बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
सोही सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रममध्ये बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन म्याग्दीका पूर्व अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य राजु केसीले बताउनुभयो । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरु निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरूप्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरीत, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको निजी विद्यालयका सञ्चालहरुले बताएका छन् ।
प्याब्सन म्याग्दीमार्फत बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसी, म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धिरेन्द्रराज पन्त र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख दलबहादुर थापालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो । घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आ–आफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने र साउन २९ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका गाडी सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पाँच वर्ष भित्रमा निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने, पालिकाले तोकेको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन पाउने, फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउँताउने लगायतका विधेयकमा भएका विषय संशोधन गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले माग गरेका छन् । अहिले विधेयकमा भएका केही बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको भावना विपरीत, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको जनाइएको छ ।
निजी विद्यालयको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको म्याग्दी प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष राजु केसीले बताए। सरकारले २०५८ सालमा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये एक प्रावधानमा रहने गरी कुनै एक रोज्न विकल्प दिएको थियो । त्यसबेला निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएका थिए । कम्पनीमा दर्ता भएका ती विद्यालय शिक्षा विधेयकअनुसार अब गुठीअन्तर्गत चलाउने प्रस्ताव भएपछि विरोध भएको सरोकारवालाहरुको भनाइरहेको छ ।
