म्याग्दीमा दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई पूर्जा वितरणका लगत सङ्कलनसँगै स्थानीय तहले सुकुम्बासीको विवरण पठाउन थालेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले भूमिहीन पहिचानका लागि पालिकास्तर र वडास्तरीय समिति गठन गरी सुकुम्बासीको पहिचान गरी राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीलाई पठाउन थालेका छन् ।
जिल्लाभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारमका आधारणमा पालिकाबाट विवरण पठाउन थालेको जिल्ला समितिका अध्यक्ष देबिन्द्र कामीले बताए ।
‘स्थानीय तहबाट विवरण आउन थालेको छ,समितिका सदस्यहरु नै पालिकासँग सहजीकरणका लागि जानुभएको छ,अब विवरणको छानविन गरी लालपूर्जा वितरणको प्रक्रियामा अगाडी बढ्छौ’ अध्यक्ष कामीले भने । मंगला गाउँपालिकामा भूमिहिन दलित ४९,भूमिहिन सुकुम्बासी २७,अब्यवस्थित बसोबासी ३९ गरी कुल ११५ जनाको विवरण प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै बेनी नगरपालिकामा भूमिहिन दलित ३२ जना, भूमिहिन सुकुम्बासी ५० जना र अब्यवस्थित बसोबासी १ सय ८८ जना गरी २ सय ७० जनाको विवरण भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा प्राप्त भएको समितिकी सदस्य खिमा पूर्जाले बताईन् ।
समितिले अध्यक्ष देबिन्द्र कामी, सदस्य खिमा पूर्जालाई बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिका,अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकामा सदस्य टंक हमाल, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा सदस्य खुमनाथ सुबेदीले विवतरण संकलन र स्थानीय समितिसँग छलफलको जिम्मेबारी तोकिएको छ ।
म्याग्दीमा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन प्रमाणिकरण गर्ने उद्देश्यले गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको बैठक सुस्त भएको गुनासो आइरहेको अवस्थामा समितिले कामलाई तिब्रता दिएको छ । स्थानीय तहको विवरण कम्प्युटरमा समावेश गरिएपछि जग्गाको नाप जाँचका लागि अमिन र शुपरिवेक्षक खटिनेछ । लालपूर्जा वितरणसम्मको प्रक्रिया धेरै भएपनि स्थानीय तहबाट विववरण नआउँदा समितिको काम सुस्त भएको थियो ।
