म्याग्दी, ११ भदौ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौताविनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भएको छ । मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने नियम छ । कानुनी व्यवस्था विपरीत म्याग्दी नदीबाट वर्खा याममा बालुुवा उत्खनन गरेका हुन् ।
तोलावाङ, पतेनी, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङलगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताविनै बालुुवा उत्खनन् भएको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै बताएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले केही व्यक्तिहरुले ठेक्का सम्झौता नै नगरिकन बालुवा उत्खनन गरेको गुनासो आएको र उनीहरुलाई जरिवाना तिराइएको बताए ।
“हाम्रो पालिकाको क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीका लागि गत वर्ष भएको सम्झौता अवधि सकिएको छ । नयाँ आवको ठेक्का आह्वान भएको छैन”, उनले भने, “सम्झौताविनै बालुुवा उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर र दुवानी गर्ने ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएका छौँ ।”
नदीबाट निकालेर भण्डारण गरिएका बालुुवाको केही दिनमै अनुुगमन गरेर जफत र लिलामी गर्ने तयारी गरेको पनि अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन र चोरी निकाशीले गाउँपालिकाले राजस्व गुमाउने जोखिम छ ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरवाङ एकाइका अध्यक्ष लेकबहादुुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुुनुवाइमा ठेक्का सम्झौताविनै उत्खनन् गर्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए
अवैध हिसाबले बालुुवा उत्खनन गरेर वर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नै नपर्ने समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बीस लाख बढीमा छ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो ।
बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन् । हिउँदमा ठेक्का लिँदा बगरमा बालुवा कम हुुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर वर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि प्रयोग गरेको पाइएको छ । बालुवा निकाल्नेले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
नदी उत्खनन्मा संलग्न दुुई जनालाई यसवर्ष ४५ हजार जरिवाना तिराइएको र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुुगमन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि थप जरिवाना गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुुर्णबहादुुर कार्कीले बताए । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन् गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा ‘डोजर’को प्रयोग हुुने गरेको छ ।
