सम्झौता अवधि नाघिसक्दासमेत सन्तोषजनक काम नभएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनामा पर्ने मालढुङ्गा–बेनी सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न एक साताको अल्टिमेटम दिइएको छ ।
सम्झौताअनुसारको काम हुन नसक्दा यो सडक हुँदै आउजाउ गर्ने दैनिक सयौँ सवारी साधन र हजारौँ यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको गुनासो चुलिएपछि आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यावसायीलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको हो । तीस महिनाको सम्झौता अवधि पूरा भइसक्दा यो सडकको जम्मा ४२ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ ।
सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे बुझ्न गृह जिल्ला आएका नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री पदम गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्य, कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय जोमसोमका प्रमुख जगत प्रजापतिसहित सरोकारवाला र पत्रकारहरुको टोलीले अनुगमन गरी सडकमा देखिएका समस्या एक साताभित्र सुल्झाउन चेतावनी दिइएको हो ।
कानुनी र अन्य बाधा अड्चन समाधानका लागि आफूले सङ्घ र प्रदेशमा पहल गर्ने जनाउँदै सांसद गिरीले तुरुन्त सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुरेर यात्रा सहज गराउन आग्रह गरे । चाडबाडको समय नजिकिँदै गएको र हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ जाने पर्यटकको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न भनिएको सांसद गिरीले बताए ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका प्रमुख प्रजापतिका अनुसार हालसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकको ४२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । उनले २०८० पुससम्म म्याद थप भएको जनाउँदै सडक निर्माणका क्रममा विभिन्न बाधा अवरोध सिर्जना भएकाले ढिला भएको बताए । “सायद यतिबेला सडक निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुग्थ्यो होला, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अभावले ढिला भएको हो”, प्रजापतिले भने । उनले निर्माण कम्पनीलाई थप स्रोत व्यवस्थापन गरेर अहिले सडकमा सवारी साधन र यात्रुले पाउँदै आएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको बताए । सम्झौताअनुसार नजिकै रहेको कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकाले निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा अबको एक वर्षमै सडक निर्माण सम्पन्न हुने प्रजापतिले बताए ।
सडक निर्माणको जिम्मा लिएको एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वरका प्रतिनिधि अमृत दाहालले सम्झौताअनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको र आफूहरुलाई घाटा भएको भन्दै अन्यत्रबाट सामान ढुवानी गर्न लाग्ने थप लागत सरकारसँग दाबी गर्ने बताए । उनले कालीगण्डकीबाट बालुवा र गिट्टी निकालेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सांसद गिरीसँग आग्रहसमेत गरे । सडकको दुई किलोमिटर ढलान र ११ किलोमिटर कालोपत्रमध्ये धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिच्छ्याउने अवस्थामा पुगेको तर, क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण समस्या परेको दाहालले बताए ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिकाका–८, ७, ४ र ३ हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण सामग्रीको अभावमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । मालढुङ्गादेखि बेनीसम्मको १३ किलोमिटर पार गर्न घण्टौँ समय लाग्ने गरेको छ । मोटरसाइकल, स्कुटर र कार तथा ट्याक्सी चलाउन तथा पैदलयात्रु हिँड्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको यात्रुहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीहरुले जथाभावी उत्खनन गर्दा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट स्थानीय तहले समेत नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेको छ । कम्पनीले गएको माघ १७ मा सबै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर निर्माण सामग्री व्यवस्थापनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले पुरानो मुद्दा कायम रहेकाले नयाँ आदेश दिएको छैन ।
