आन्दोलनरत डाक्टरहरू र सरकारबीच सहमति भएको छ। शनिबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच भएको सहमति भएको हो।
बिरामीका आफन्तहरूले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूमाथि आक्रमण गरेको विरोधमा डाक्टरहरूले सरकारसँग सुरक्षा माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उनीहरूले सुरक्षा दिन नसक्ने गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका थिए।
शनिबार सरकार र आन्दोलनरत डाक्टहरूबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा डाक्टहरूका तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे र सरकारकातर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. दिपेन्द्र रमण सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिका बुँदा यसप्रकार छन्ः
१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी मणिपाल मेडिकल कलेज लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने। त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशील बनाउने।
२. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बमोजिम कारबाही चलाउने।
३. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने घटना बढिरहेको र हालको कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोवलमा ह्रास आएको हुँदा निजहरूको मनोबल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो लगायतका विषयमा कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने।
४. चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिनभित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने।
५. स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि बारम्बार भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयहरू समेटी प्रतिवेदन पेस गर्न दस दिनभित्र उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने।
६. स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिबाट अन्त्य गरी नियमित काममा फर्किने।
