म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा स्थानीय तह संघर्ष समितिले शुक्रबार देखि अत्यावश्यक वाहेकका सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चितकालीन पेन डाउन गर्ने घोषणा गरेका छन् । केन्द्रिय सर्कुलर अनुसार गाउँपालिकामा रहेका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्रमार्फत मागहरुका बिषयमा प्रष्ठ पार्दै चरणबद्ध आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएकाले पेन डाउनको घोषणा गरिएको बताएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक अशोक रिजालले जारी हुने चरणमा रहेको निजामती सेवा ऐन सबै तहका कर्मचारीलाई समान अधिकार र अवसर दिने खालको हुनुपर्ने बताउँदै देशैभरी आन्दोलनको घोषणा अनुसार मालिकामा समेत विभिन्न चरणको आन्दोलन भएको बताए ।
निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न माग गर्दै मालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुणबहादुर कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका कर्मचारीले अत्यावसेक सेवाहरु बोहकको काम गर्न बाध्य नहुने बताएका थिए ।
नेपाल सरकारले ऐनमै कर्मचारीलाई भेदभाव गरेमा मनोबलमा असर पर्ने भन्दै शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री लाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउनुका साथै कालोपट्टी बाँधेर समेत काम गरेका छन् ।
जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेट्नु गम्भीर भुल भएको भन्दै माग पुरा नभए थप कडा संघर्षमा उत्रिने कर्मचारीको भनाई छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ।
समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ।
त्यसैगरी जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
