धर्मराज भट्टराई / महान् पर्व दसैँ, तिहार, छठ जस्ता ठूला चाडपर्व घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेका छन्। यी चाडपर्वमा पारिवारिक भेटघाट, मठमन्दिरमा गरिने पूजाआजा मात्र नभई बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग समेत अन्य समयको तुलनामा ज्यादा हुने गर्छ। चाडपर्व भन्नेबित्तिकै मिठो खाने, राम्रो लाउने, घुमफिर गर्ने, साथीभाइ तथा आफन्तजनसँग रमाइलो गर्ने जस्ता क्रियाकलापले प्राथमिकता पाएका हुन्छन्।
तर यस्ता क्रियाकलाप त्यतिबेला सम्भव हुन्छ जब हामीले वस्तु तथा सेवा सजिलै किनमेल गर्न सक्छौँ। अहिले नेपाली बजारमा उपभोक्ताले सोचे जस्तो अवस्था छैन। एकातिर आफूले खोजेका सबै वस्तु बजारमा उपलब्ध छैनन्। अर्कोतर्फ भएका वस्तु पनि छुनै नसकिने गरी महँगो भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा यो वर्षका चाडपर्वहरूसमेत खल्लो हुन सक्ने भन्दै उपभोक्ताहरू निराश देखिएका छन्। बजारमा वस्तुहरूको कृतिम अभाव र अचाक्ली मूल्य बढ्नुका पछाडि व्यवसायीहरूको कालोबजारी र फितलो सरकारी अनुगमन रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ।नेपाली बजारमा पाइने अधिकांश वस्तु आयातित छन्। विशेषगरी खाद्यान्नको आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट बढी हुने गर्छ।
पछिल्लो समय भारतले गहुँ, चामल, मैदा, चिनी जस्ता खाद्य वस्तुहरूको निर्यातमा कडाइ गर्नुका साथै यस्ता वस्तुमा लाग्ने करका दरहरू समेत वृद्धि गरेको छ।
यसको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा नेपाली बजारमा परेको छ। यसैगरी चालु आवको बजेटमार्फत नेपाल सरकारले आलु, प्याज, हरियो सागसब्जी, फलफूल, मासु जस्ता वस्तुहरूमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप गरेको छ। यसअघि यस्ता कृषिजन्य उपजहरूमा नौ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर पाँच प्रतिशत गरी १४ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो। यो नयाँ कर नीतिसमेत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो हुनुको एक प्रमुख कारक तत्व बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो दुई महिनाको मुद्रास्फीति दर ८.१९ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा अहिले मूल्य वृद्धि बढेको देखिएको छ। यो दर अघिल्लो महिना ७.४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो।
तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा बढी मरमसलामा ४५.४६ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि देखिएको छ। त्यस्तै, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुमा १७.८६, तरकारीमा १४.५१, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थमा १३.३८ र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डामा १२.६० प्रतिशत मूल्य बढेको छ।
यसैगरी गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५.५५, विविध वस्तु तथा सेवाहरू १२.२१ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रमा ९.१ प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुमा ८.११ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ६.५९ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाको मुद्रास्फीति ९.८३ प्रतिशत, तराईको ७.३ प्रतिशत, पहाडको ८.९ प्रतिशत र हिमालको ११.३२ प्रतिशत छ।
सरकारी तथ्यांकमा मूल्य वृद्धिको आँकडा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिए पनि वास्तविकता भने फरक छ। राष्ट्र बैंकको सूचकांकभन्दा महँगी दोब्बर रहेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले सदनमा कुरा उठाएका समाचारहरू बाहिर आएका छन्। यसको गतिलो उदाहरण अहिले बजारमा चिनीको मूल्य वृद्धिलाई लिन सकिन्छ।
केही समयअघिसम्म ९० रुपियाँ प्रतिकिलो किन्दै आएको चिनी अहिले बजारमा १ सय ५० भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको देखिन्छ। बजारमा चिनीको कृतिम अभाव देखाइ व्यापारीहरूले भाउ बढाएको उपभोक्ताकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन्।
करिब ११ उद्योगीले चिनीमा सिन्डिकेट लगाए जस्तै गरी व्यापार व्यवसाय गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। आयातकर्ता र उद्योगी एउटै भएकाले बजार उनीहरूको कब्जामा रहेको र आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ।
चिनीमा मात्र नभई तेल, मसला, चामल, गहुँ, आलु, प्याज जस्ता खाद्य वस्तुहरूमा समेत सीमित व्यापारीहरूको सिन्डिकेट चलिरहेको अवस्था छ। यसै कारण बजारमा यी वस्तुको मूल्य रातारात अप्रत्याशित रूपमा बढ्ने गरेको पाइन्छ।व्यापारीले भन्सार र लागत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि कानुनविपरीत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्नाले उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सरकारले ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको सहुलियत पसल यस वर्ष पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस वर्ष गत असोज २१ बाट देशका विभिन्न स्थानहरूमा सहुलियत पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४९, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३५ र दुग्ध विकास संस्थानले ११ आउटलेटबाट आफ्ना सामानमा छूट दिएको जनाएका छन्। यसले समेत उपभोक्ताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ। यस्ता पसलमा सीमित वस्तुहरू मात्र पाइने भएकाले उपभोक्ताहरूले अपेक्षित लाभ लिन नसकिरहेको गुनासो सुनिएको छ।
यसैगरी सबैजसो सहुलियत पसलहरू बजारकेन्द्रित मात्र भएकाले ग्रामीण तथा दूरदराजका जनताका लागि यो ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै भएको छ। करिब तीन करोड नेपालीका लागि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ९५ वटा सहुलियत पसल हात्तीको मुखमा जिरासमान देखिएको छ। आन्तरिक बजारमा अनियन्त्रित र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुनुको मुख्य कारण फितलो सरकारी अनुगमन, कालो बजारी र उद्योगीहरूले अपनाएको अदृश्य सिन्डिकेट प्रणालीलाई लिन सकिन्छ।
चाडपर्वका बेला केही स्थानमा सरकारी अनुगमन टोली सक्रिय देखिए पनि अन्य समयमा भने नगण्य मात्रामा अनुगमन हुने गरेको देखिन्छ। चुस्त एवम् पारदर्शीरूपमा सरकारी अनुगमन हुन नसक्दा कालो बजारी तथा सिन्डिकेटका नाइकेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। यसले गर्दा बजारमा बेथिति मौलाउने वातावरण बनिरहेको देखिन्छ।
बजारमा अनियमितता गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न बनेको कानुनसमेत फितलो हुँदा यसको नियन्त्रणमा बाधा पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
कानुनविपरीत व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो सजाय गर्ने कानुन नभएकाले उनीहरू ठूलो अपराध गर्न प्रेरित देखिन्छन्। जति ठूलो अपराध गरे पनि सामान्य सजाय हुने भएकाले बजार नियन्त्रणमा अहिलेको कानुन प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ। मुलुकमा समयसापेक्ष कानुन बन्न नसक्दा आमउपभोक्ता आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नसमेत वञ्चित हुनुपरेको छ।
(भट्टराई अर्थशास्त्रका अध्यापक हुन्।)
