सहकारी संस्थाहरुको ऋण नतिर्नेहरु पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब ऋणीहरु जस्तै कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका ऋणीहरुको सूचना आदान प्रदानको काम गर्दै आइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरुका ऋणीको सूचना राख्ने र ऋण नतिर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।
सहकारी ऐन–२०७४ तथा नियमावली–२०७५ मा छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र रहने प्रावधान भएपनि हालसम्म सहकारीका लागि केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन । तर, नयाँ सूचना केन्द्र बनाउनु भन्दा हाल वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्थाबाट काम गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रबाटै सहकारीको पनि कर्जाको सूचनाको काम अघि बढाउन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले गत भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीका ऋणीहरुको सूचना आदान प्रदानको जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रालयमा समिति गठन गरिएको र त्यसमार्फत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय भइरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
‘अहिले संचालनमा रहेको सूचना केन्द्रबाट नै सहकारीको पनि कर्जा सूचना आदान प्रदान गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कार्यदलको निश्कर्ष छ’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भन्नुभयो, ‘त्यही सुझाव कार्यान्वय गर्न मन्त्रालयमा गठन भएको समितिले समन्वय गरिरहेको छ ।’
कर्जा सूचना केन्द्रले अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मात्र सेवा दिइरहेको छ । यसमा सहकारीको पनि काम थप्नका लागि केन्द्रको क्षमता पनि विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको रजिष्ट्रार घिमिरेले बताउनुभयो ।
सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार छुट्टै सूचना केन्द्रको लविइङ गर्दै आएको सहकारी महासंघ पनि कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सूचना केन्द्रको काम अघि बढाउन सहमत देखिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल पदेन सदस्यका रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
नयाँ सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुभन्दा हाल संचालनमा रहेको संस्थाबाट काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको कार्यदलका विज्ञ सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी उप्रेतीले बताउनुभयो । नयाँ संस्था स्थापना गर्दा खर्चिलो र ढिलो हुने भएकाले अहिलेकै संस्थाबाट छिटो काम अघि बढाउन राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि सहकारी महासंघले भने सहकारी ऐन तथा नियमावली अनुसार सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि अनुसार सूचना केन्द्र स्थापनाको काम अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।
सहकारी नियमावली मा भने विशिष्टकृत संघमार्फत कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ सेयर राखेर विशिष्टकृत संघ स्थापना गर्ने र यसमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लिने तथा दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरेका व्यक्तिले समेत अर्को सहकारीबाट पनि ऋण लिने गरेका छन् । यसैगरी बैंकको ऋण नतिरी कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले समेत सहकारीबाट ऋण लिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सहकारीमा खराब ऋणको आकार बढ्दै गएपछि कर्जा सूचना केन्द्रको काम छिटो सुरु गर्न संचालकहरुले माग गर्दै आएका छन् । सहकारीपाना
