म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणको रोयल्टी (सलामी) दस्तुरमा दाबी गरेको छ। आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल, आरोहीले प्रयोग गर्ने आधार शिविर र मार्ग म्याग्दीको भूगोलमा पर्ने तथ्यसहित रोयल्टी दाबी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अन्नपूर्ण हिमालको रोयल्टी पाउनुपर्ने दाबी पेस गरिएको जानकारी दिए। ‘म्याग्दीको अन्नपूर्ण– ४ को भूगोलमा पर्ने अन्नपूर्ण हिमालको रोयल्टी कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले मात्र पाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँको गाउँपालिकाले आफ्नै भूगोलमा भएको हिमालको रोयल्टीबाट वञ्चित भएकाले तथ्यसहित दाबी पेस गरिएको हो।’
गत वर्षको वसन्त याममा अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गरेका पाँच समूहका ५४ जनाले रु. एक करोड चार लाख २६ हजार चार सय १० शुल्क तिरेका पर्यटन विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ। शरद यामका लागि अन्नपूर्ण आरोहणका लागि कसैले अनुमति लिएका थिएनन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हिमाललगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने सलामी दस्तुरलाई तीन तहको सरकारलाई बाँडफाँट गर्दै आएको छ। सन् १९५० जुन ३ तारिखका दिन फ्रान्सका मौरिस हर्गोजले आठ हजार ७१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गरेका थिए।
मौरिस हर्जोगले अन्नपूर्ण आरोहण गरेको दुई वर्षपछि सगरमाथाको पहिलो आरोहण भएको थियो। अन्नपूर्ण पहिलोपटक मानव पाइला परेको आठ हजार मिटर अग्लो हिमाल हो। हर्गोजले आरोहणका लागि आधार शिविर जान प्रयोग गरेको पदमार्गलाई पछ्याउँदै ०६८ मा नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा ‘मौरिज हर्गोज पदमार्ग’को पहिचान गरिएको थियो।
१३ वर्षअघि अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल म्याग्दीको भूगोलमा पर्ने तथ्य पहिचान भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभाले रोयल्टी माग गरे पनि सम्बोधन भएको थिएन। पछिल्लोपटक अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रोयल्टीको दाबी गरेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए।
उनका अनुसार आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ, सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, पर्यटनविद् रामहरि न्यौपाने, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र पत्रकारसहितको टोली नारच्याङ हुँदै चार हजार तीन सय पाँच मिटरको उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर बिहीबार फर्किएको छ।
‘राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा जिल्ला तहबाट भएको सिफारिसअनुसार यो गाउँपालिकाको नामकरण अन्नपूर्ण हिमालबाट भएको थियो,’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘राज्यका निकायबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा रोयल्टीको बाँडफाँट हुने गर्छ। हामीले प्रयोग गरेका तथ्यांकमा समस्या रहेछ भने त्यसलाई सच्चाउन सकिन्छ।’
आयोगका सदस्य गुरुङले अन्नपूर्ण आरोहणको रोयल्टीका लागि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गरेको दाबीलाई तथ्य र तथ्यांकसहित अध्ययनपछि सरकारलाई सिफारिस गरिने बताए।
