गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लागि म्याग्दीमा सुझाब संकलन गरिएको छ । विहिवार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सदरमुकाम बेनीमा आयोजना गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा सम्वन्धमा सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम मार्फत जिल्लाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाहरुबाट सुझाब संकलन गरिएको हो ।
आयोगले तयार गरेको पञ्चबर्षीय योजनाको अवधारणापत्रमाथि म्याग्दीका सरोकारवालाहरुले बजेट निर्माण र योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहसंग समन्वय र सकार्य गर्न सुझाब दिएका छन् ।
पहुँच र शक्तिको आडमा बजेट बाँडफाँट हुने प्रचलनले दुर्गम र पछाडी परेको ठाउँ विकासबाट ओझेलमा पर्ने गरेकाले पञ्चबर्षीय योजनामा दिगो विकास र समानुपातिक विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुझाब दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्री, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारी, धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजा र मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षेत्रीले जिल्लामा रहेको पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, पशुपालन, जडिबुटी खेती लगायतको सम्भावनाको उजागर, विकास र प्रवद्र्धन गर्न सघाउने पक्षलाई पञ्चबर्षीय योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रमेश थापा र गैर सरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष दिपक पौडेलले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुमा एकरुपता कायम हुन सकेमा मात्रै त्यसले उपलब्धी हाँसिल गर्न सघाउनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवि शर्माले खानी उत्खनन र गाँजाखेतिलाई वैधानिकता दिने र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नेतर्फ आबश्यक नीति निर्माणमा नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिमला गौचनले जिल्लाका हरेक स्थानीय तहहरुले आफ्नो प्राथमिकताका योजनालाई छनौट गर्न सुझाब दिईन् । उनले उहाँले एउटै पालिकामा धेरै योजनाहरु माग गर्दा योजना छनौट र प्राथमिकरणमा समस्या हुने बताइन्।
आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले पहिलो पञ्चबर्षीय योजनाको समिक्षा र दोस्रो योजनाको अवधारणपत्रबारे समिक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।
आयोगले यस अघि मुस्ताङ र मनाङका सरोकारवालाहरुबाट सुझाब संकलन गरिसकेको र सबै क्षेत्रबाट सुझाब प्राप्त भएपछि विभिन्न चरणमा यसलाई छलफल गरेर आगामी चैत मसान्तभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्विकृत गराउने तयारी गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ देखि २०८५÷०८६ सम्म लागु हुने गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निर्माण गर्न लागिको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको चरणमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिने उनले बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा तालमेल गराउने गरि पञ्चबर्षीय योजना तयार गर्नुपर्ने बताए ।
पहिलो पञ्चबर्षिय योजनाले विद्यूतिकरण, खानेपानी, सडक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा लिएका लक्ष्यहरु सतप्रतिशत पुरा नभएपनि उपलब्धीमुलक नै रहेको पाईएको बताउँदै दोस्रो पञ्चबर्षीय योजनालाई अझ वस्तुगत तवरले तयार गर्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले योजनबद्ध विकासको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवधिक योजना तयार गर्न लागिएको बताए ।
कुन कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने लक्ष्य निर्धारण भएपछि मात्रै पञ्चबर्षीय योजनाले मुर्त रुप लिने बताउँदै त्यसको लागि आयोगले सबै पक्षसंग गम्भीर रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्न आबश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजाले तीन तहकै सरकारको योजनाको लक्ष्य र उदेश्य मिल्न सकेमा मात्रै विकासले उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने बताए । जिल्लास्थित स्थानीय तह र विकासका साझेदारहरुबिच घनिभुत छलफल गरेर जिल्लका प्राथमिकता र आबश्यकताको छनौट गरि योजना छनौट र सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
