म्याग्दीमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन भएपछि बैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सघाउने गरेको छ । म्याग्दीबाट वैधानिक तथा अवैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा दलालबाट ठगिएका, अलपत्र परेका र सम्पर्कविहिन भएकाको खोजीकार्यमा आप्रवासी स्रोत केन्द्रले काम गरिरहेको छ ।

गएको असार महिनादेखि जिल्लाका सबै स्थानीय तहको आर्थिक ब्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको छ । यसको समन्वय र अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने गरेको प्रमुख राजकुमार थापाले बताए । उनले केन्द्रमार्फत समुदायस्तरमा समेत अभियान सञ्चालन गरिने बताए । केन्द्रका गतिविधि सहित भावि योजनाका बारेमा जिसस प्रमुख थापासँग बेनी अनलाइनसँग गरेको कुराकानी ।

 

म्याग्दीमा सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्र भनेको के हो ?
आप्रवासी स्रोत केन्द्र भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक रोजगारीलाइ सुरक्षित बनाउन सघाउने स्थल हो । यसले जान चाहेका व्यक्ति लाइ निःशुल्क सुचना परामर्श उपलब्ध गराउने, विदेशमा काम लाग्ने खालको सीप तालिमहरुको बारेमा जानकारी दिने र सहभागीताको सहजीकरण गर्ने साथै वैदेशिक रोजगारीका कारण स्वदेश वा विदेशमा समस्यामा परेकाहरुलाई न्यायका निमित्त निशुल्क सहजीकरण गर्दछ। समग्रमा समस्या पर्न नदिन सुचना परामर्श गर्ने र यदि समस्यामा परेको खण्डमा हाम्रा नागरिकहरुलाई त्यसबाट समाधान निकाल्न सहजीकरण गर्ने संस्था नै आप्रवासी स्रोत केन्द्र हो ।

म्याग्दीमाआप्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसी)बाट हालसम्म के कस्ता कामभएका छन ?
म्याग्दी मा हालसम्म करिब २ हजार जनालाइ सुचना र परामर्श दिएको छौ।यो अवधीमा विदेश जान्छु भनेर ठगिएका करिब २२ जना युवाहरु पीडा लिएर आउनुभएको छ । त्यसमा हाम्रा साथीहरुले काम गरिरहनुभएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका समस्यामा परेका ३ जनालाइ स्वदेश ल्याउने काममा सहजीकरण भएको छ ।

३० जनालाई सिप मुलक तालिममा सिफारिस, ३ जनाको उद्धारको केशमा सहजीकरण, ठगिका ११ केशमा दुई वटामा सफलता प्राप्त गरी ५ लाख २७ हजार रकम फिर्ता भएको छ भने मृत्यु र अंगभंग तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि २ जनाको समस्यामा सहजीकरण र साउदीबाट १ शब ल्याइएको र आर्थिक सहायताका लागि पहल भइरहेको छ ।विभिन्न संस्था र निकायको सहजीकरणमा मार्फत ५ लाख २७ हजार रकम पीडितहरुलाई सहजीकरण मार्फत उपलब्ध गराएको छ ।

विदेशमा फसेकालाई आप्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसी)ले कसरी उद्धार गर्छ ?
वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा अलपत्र परेकाहरु लाइ वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कन्सुलर सेवा विभाग, विदेशस्थित नेपाली दुतावास नियोग तथा सामी कार्यक्रम अन्तरगतको पिएनसिसी भन्ने संस्था लगायत संग समन्वय गरी काम गछौ । सहकारी सयन्त्रबाटै काम गदौ बेलाबेलामा गैरसरकारी संस्थासँग समेत समन्वयमा हामीले सेवा दिने गरेका छौ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग जति सूचना र जानकारी हुनुपर्ने हो त्यो नभएको पनि पाइन्छ, ग्रामिण क्षेत्रमा सचेतनामुलकअभियानको आवश्यकता देख्नुहुन्न?
हाम्रो युवा पिढी छिटो विदेश जाने मुडमा छ । उसलाइ छिटो जानु छ तर त्यसको बारे जानकारी नलिने सुचना दिदा मतलब नराख्ने अनि समष्या परेपछि कहाँ गयर के गर्ने भन्नेमा न त व्यक्ति सुचित छ । न त परिवार सुचित छ । म्याग्दीमा अझ बढी जनजाति समुदाय तथा शिक्षाको लेभल कम भका व्यक्ति र परिवार हरुमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी को अभियान नै चलाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश सरकार र सामी कार्यक्रमको सहयोग एवं समन्वय तथा स्थानीय तहको लागत सहभागितामा जिससको पहलमा यो कार्यको सुरुवात गरेका हौ।

आप्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसी)ले सूचना र परामर्शमात्रै दिन्छ की वैदेशिक रोजगारीसँगजोडिएका अन्य सीप तालिमहरुमा पनि सघाउँछ ?
वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्यान गुमाएको हरुको परिवारले पाउनुपर्ने रकम बारे धेरै अनविज्ञ रहेको पाइयो । विदेशको बीमा स्वदेशको बीमा बैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने आर्थिक सहायता को सहजीकरण गर्छ। अरु थप पुनस्र्थापना पुन एकीकरणको काम चै स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गर्ने हो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममाज्यानगुमाएकाका परिवारलाई दिर्घकालिन कार्यक्रमहरुका लागि एमआरसीले काम गर्छ कि गदैन ?
वैदेशिक रोजगारमा ठगी ठुलो समस्या छ। यसमा जानेहरुले प्रमाण बनाउँदैनन्। त्यो मुख्य कुरा हो । लेनदेनको प्रमाण खुल्ने काजगात भयमा ठगीको केस सहजै अगाडी बढाउन सकिन्छ भने अन्य अवस्था रहेछ भने ती प्रमाणहरु जुटाउन दुइ पक्षहरुको छलफल गराउने लगायतका कार्यहरुमा  सहयोग गर्छ।

म्याग्दीबाट बैदेशिक रोजगारीमाजाने क्रममा धेरैको पैसा फसेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा पीडितले कस्ता प्रमाणहरु ल्याएमा दलालबाट पैसाफिर्ताको प्रक्रिया सहज हुन्छ ?
जुनरुपको भौतिक पुर्वाधार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हो त्यसमा केही ढिलाइ भएकै हो । सम्बन्धित कार्यालयहरु सग समन्वय गरिराखेका छौ। छिटै यो अवस्था अन्त्यहुनेमा आशावादी छु।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी बनाउँदा वित्तिकै सेवादिने गरी केन्द्र स्थापना गरिएपनि स्रोत साधनको अभाव र अझै ब्यवस्थित नभए जस्तो देखिन्छ, बजेटको अभाव भएर हो ?
मनोसामाजिक समस्या अहिले प्रमुख समस्या को रुपमा देखिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य आधारभुत स्वास्थ्य अन्तरगत पर्छ। त्यसको कार्य स्थानीय पालिकाहरुबाट अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । आप्रवासी स्रोतकेन्द्र सोझै मनोपरामर्श गर्दैन तर यससम्बन्धी सेवा दिनेहरु सग समन्वय को काम चै गर्छ ।

कहिले काहीँ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा व्यक्ति स्वंम र परिवारका सदस्य पनि मानसिक तनावमा पर्ने खालका समस्याहरू पनि छन् । यस्तो अवस्थामा पनि मनोपरामर्शसँग सम्बन्धित सुविधा केन्द्रबाट पाइन्छ ?
सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभियान वस्तीवस्तीमा लैजाने विषयमा हाम्रो प्रयास जारी छ । हामी शुरुवाती चरणमा छौ। यो क्षेत्रमा जनशक्ति र स्रोत साधन समेत अझ बढाउनु पर्नेछ । त्यो दिशामा स्थानीय र प्रदेश सरकार सग मेरो निरन्तर समन्वय जारी छ । हामीले बागलुङमा रहेका मनोपरामर्शदातासँग समेत समन्वय गरी अहिले सेवा दिइरहेका छौ ।

जनशक्ती र पूर्वाधारको सुविधा भएमा हामीले सेवा विस्तार गर्नेछौ । स्थानीय तहलाई यस कार्यमा जोडेर भविस्यमा थप सेवा विस्तार गछौ । हामीले समुदायस्तरमै पुगेर बैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, समस्यामा परेकालाई उद्धारका पहल तथा विदेशमा जाँदा महिलाले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा समेत बढी केन्द्रित भएर सेवा दिने प्रयासमा छौ ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र स्थानीयतहमा प्रभावकारी तथा दिगो आप्रवासन सेवाका लागि विद्यार्थी, समुदायका विभिन्न निकायबाटपनि सचेतनामुल ककार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, एमआरसीको योजना के क छ ?
वैदेशिक रोजगार लाइ सुरक्षित बनाउन सबै पक्षको सहयोग र तत्परता जरुरी छ । पहिलो जाने व्यक्ति नै म कहाँ जादैछु के काम गर्न जाने? त्यो काम गर्न सक्छु की सक्दिन? त्यसको वैधानिक प्रक्रिया के हो ? समस्या पर्न नदिन के गर्ने? र समस्या परेमा कहाँ जाने भन्ने कुराको जानकारी हुनु जरुरी छ । साथै यसमा स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत सबैको समन्वय र पहल जरुरी छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना तिर लाग्नुपर्ने एकातिर जरुरी छ भने अर्को तर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै स्थानीय सरकारको काम अन्तरगत यो विषय परेकाले उहाँ हरु को सक्रियता अझै जरुरी छ ।समन्वय गर्ने कार्यमा जिसस सदैव तयार र तत्पर छ।

अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षितबनाउन सरोकारवालानिकाय, समुदायस्तरबाट के कस्ता सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना तिर लाग्नुपर्ने एकातिर जरुरी छ भने अर्को तर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै स्थानीय सरकारको काम अन्तरगत यो विषय परेकाले उहाँहरु को सक्रियता अझै जरुरी छ ।समन्वय गर्ने कार्यमा जिसस सदैव तयार र तत्पर छ । म्याग्दीबाट बैदेशिक रोजगारी र अन्य कारणले समस्यामा पर्नुभएकालाई केन्द्रमार्फत सेवा लिन समेत अनुरोध गर्दछु ।

 

 

Leave a Reply