सरकारले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । आयोगका सदस्य ६ जना रहने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक सदस्य थप गरेको हो।
स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आँफूले पनि आयोगको सदस्य पाउनुपर्ने माग राखे पछि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधन गरेर योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिला सहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।यो गठन आदेशपछि आयोगमा अहिले ६ सदस्य रहने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ७ पु¥याउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीले आयोगको उपाध्यक्षसहित सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेको छ।अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेकाले आयोगको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रका तर्फबाट डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन्।त्यसैगरी, सदस्यमा माओवादीकातर्फबाट डा रामकुमार फुयाँल सदस्य रहेका छन्।अन्य सदस्यहरूमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डा प्रभु बुढाथोकी, डा आरपी बिच्छा र डा अनिता शाह ढुंगाना, नेकपा समाजवादीका तर्फबाट डा रमेश पौडेल र जनमत पार्टीका तर्फबाट डा जयकान्त राउत रहेका छन् ।६ जना रहेकोमा जसपालाई सदस्य दिनका लागि एक सदस्य थप गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।आयोगको आवश्यकता भन्दा पनि भागबण्डाका लागि सदस्य थप गरिएको भनेर आलोचना भएको छ।
वि सं २०७४ सालमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेशमा एक महिला सहित बढीमा चार जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोमा २०७५ साल वैशाख ४ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग ९गठन तथा कार्य सञ्चालन० आदेश, २०७४को दफा ३ को उपदफा ९२० को खण्ड ९ग० लाई संशोधन गरेर एक महिला सहित बढीमा छ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो।अहिले फेरी एक जना सदस्य थप गरिएको छ।
