म्याग्दीको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको साझा संस्था स्थानीय सेवा कर्मचारी संजाल नेपाल, जिल्ला कार्यसमिति म्याग्दीको समिति गठन गरिएको छ । शुक्रबार बेनी नगरपालिकाको सभाहलमा भएको जिल्ला भेलाबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ई.इश्वर भण्डारीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल जिल्ला कार्यसमिति म्याग्दी गठन भएको छ ।
समितिको उपाध्यक्ष अनिता कुमारी शर्मा मंगला, सचिव कमलप्रसाद ढकाल (बेनी नगरपालिका), सह-सचिव सागर पौडेल (मालिका गापा), कोषाध्यक्ष धनबहादुर बोहोरा (मंगला गापा) रहेका छन् । कार्यसमितिको सदस्यहरूमा गोकुल शर्मा (बेनी नगरपालिका) ,हरिकृष्ण आचार्य (अन्नपूर्ण गापा), खगराज सुबेदी (रघुगंगा गाउँपालिका), अशोक रिजाल (मालिका गापा), खेमराज सुबेदी (धवलागिरी गाउँपालिका), प्रदिप गौतम (बेनी नगरपालिका), रोशनकुमार महतो (मंगला गापा) रहेको संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा जिल्ला कार्यसमितिका संयोजक भण्डारीको संयोजकत्वमा सदस्यहरू माधबप्रसाद भुषाल (बेनी नगरपालिका), प्रेम पराजुली (अन्नपूर्ण गापा),तिलक रोका (धौलागिरी गापा), भबिलाल उपाध्याय (मंगला गापा), सागर पौडेल (मालिका गापा) र कुशल ढुंगाना (रघुगंगा गापा) रहेको आर्थिक समिति समेत गठन गरिएको छ ।भेलाबाट यही माघ महिनाको २९ गते पोखरामा हुने गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलामा उल्लेखीय सहभागिता हुने निर्णय समेत गरेको संयोजक भण्डारीले बताए ।
बेनी नगरपालिका शिक्षा अधिकृत कमलप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा भएको भेलामा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक कमल घर्तीको प्रमुख आतिथि भएको भेलामा केन्द्रिय सदस्य गणेशबहादुर कटुवाल, गण्डकी प्रदेश सहसंयोजक शेरबहादुर खाती, बेनी नगरपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत यूवराज थापाको विशेष उपस्थितीमा म्याग्दीका सबै पालिकाका स्थानीय तहका कर्मचारीको उपस्थिती रहेको थियो ।
विभिन्न माग अघि सारेर संघर्षरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएपनि कार्यान्वयन नभएकोमा कर्मचारीले तत्काल १९ बुँदामा सहमतिलाई कार्यान्वय गर्न माग गरेका छन् ।
नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीको बृद्धि विकासका लागि ७ वटै प्रदेशमा फरक-फरक कानुनमा समेत एकरुपता नभएको र मुल संघीय ऐन जारी नहुदाँ संघियताको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको कर्मचारीको भनाई छ । म्याग्दी स्थानीय तह कर्मचारी तदर्थ समितिका संयोजक भण्डारीले स्थानीय तहले पेशागत जिम्मेबारीसँगै कर्मचारीको हकहितका लागि निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
