गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिबाट गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।
गत भदौ १५ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । ‘किसान, बीउबिजन व्यापारी, कृषि क्षेत्रका विज्ञदेखि सरोकार भएका सबै पक्षलाई समितिको बैठकमा बोलाएर विधेयकमाथि सघन हिसाबले छलफल गर्यो’, उनले भने, ‘विज्ञलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।’ सभापति देवकोटाले अबको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुने बताए ।
प्रदेशसभामा दफाबार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित हुने र ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । समितिमा भएको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बाली विज्ञ, बीउ उत्पादक किसान, व्यवसायीलगायतलाई सहभागी गराइएको सभापति देवकोटाले बताए । ‘विधेयकलाई कार्यान्वयमुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रह्यो, विधेयकले बीउबिजनसँग सम्बन्धित समग्र विषयलाई सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने ।
प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ भानुभक्त भट्टराईले उक्त विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेशभित्रका बीउबिजन उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारीलाई सहजता थपिने बताए । “बीउबिजनको प्रमाणीकरणका लागि सङ्घ सरकारसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो, अब प्रदेशमै बीउबिजन गुण नियन्त्रण केन्द्र’, उनले भने ।
प्राकृतिक विपद्, रोक किरा आदि कारणले किसानले उत्पादन गरेको बीउबिजन नष्ट भएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयमा रहेको उनले बताए। “यदि बिक्रेताले गुणस्तरहीन या गलत बीउबिजन दिएका कारण किसानले कुनै आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेमा सम्बन्धित व्यापारीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ’, वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ भट्टराईले भने ।
किसानलाई उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन उपलब्ध गराउने र प्रदेशलाई बीउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । विधेयक निर्माण गर्दा रैथाने बालीको पनि संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ भट्टराईले बताए । बीउबिजनको उत्पादन, उपलब्धता र आपूर्तिको सुनिश्चिताका लागि विधेयकमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ ।
गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धतामार्फत बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै किसानको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन र सङ्घीय ऐनले तोकेका कार्य गर्न प्रदेश बीउबिजन समिति गठन हुने उल्लेख छ ।
विधेयकले कुनै व्यक्ति या संस्थाले बीउबिजनको कारोबार गर्न चाहेमा, मूल वा स्रोत बीउ, वर्णशङ्कर बीउलगायत उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले जीवनाशक विषादीसम्बन्धी विधेयकको पनि मस्यौदा तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ भट्टराईले बताए ।
