नेपालीमा एउटा उखानै छ,‘काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ, अर्थात भन्ने भन्दै गर्छन, आफ्नो काम छोडनु हुन्न । यो उखान म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग हुवहु मिल्छ । म्याग्दीमा अवैध रुपमा खुलेका औषधि पसलले बिरामीलाई मनपरी औषधि दिदाँ जटिल रोगका बिरामी बढ्न थालेका धेरै समाचार सार्वजनिक हुदाँ समेत क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित विना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गरी अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेपनि ६ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आँखामा पट्टि र कानमा तेल हालेर सुतेजस्तै गरेका छन् ।
बेनी नगरपालिका सहित पाँचवटै गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको आँखै अगाडी खुलेआम बषौंदेखि सञ्चालित अवैध औषधि पसलका बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित हुदाँ समेत ब्यवसायीको अटेरीमा जनप्रतिनिधि निरिह देखिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक पहुँच भएका ब्यक्तिको औषधि पसललाई नियमनका लागि जनस्तरबाट दबाब दिदाँ समेत बेवास्ता भइरहेको छ ।
बेनी नगरपालिकाले सदरमुकाम बेनीबजार बाहेक ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका औषधि पसलको अनुगमन गर्न सकेको छैन भने अन्य स्थानीय तहले यसलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेका छैनन् । स्थानीय तहमा अनुगमनको क्रममा कमजोरी सुधार्न र अटेरी गरे पसल बन्द गरी अनुमति रद्द गर्नेसम्मको अधिकार छ ।
औषधि पसल सञ्चालन हुनका लागि स्थानीय तह सहित सरकारी निकायमा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता छ र बिरामी आउँदा बस्ने स्थानको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने जस्ता मान्यता रहेपनि सहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रमा समेत अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन्।
जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसविनै औषधि बेच्ने र सोहीअनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपनि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाले अनुगमन सहित नियमन गर्ने कार्यतालिकालाई लत्ताइरहेका छन् ।
ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका औषधि पसल अधिकांस स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्थायी र करार, सहरी क्षेत्रमा समेत स्वास्थ्यकर्मी तथा
निजी लगानीमा सञ्चालित पसलबाट औषधि बाहेक समेत नियमित चेकजाँच सहित उपकरणहरु समेत दर्ता विनै राखेर सेवा दिने गरिएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिका आफ्नै मान्छे समेत पर्ने डरले अनुगमन नगरेको बताइन्छ ।
‘परिवारका एक सदस्य स्वास्थ्यकर्मी भएपनि सबैजसोले औषधि बेच्छन्,‘चरम बेतिथि भएपनि जनप्रतिनिधि टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन्’ एक स्वास्थ्यका कर्मचारीले भने । म्याग्दीका बिरामीलाई आर्कषित गर्न एन्टिबायोटिकको अधिक प्रयोगले दिर्घरोगी बढेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अवैध औषधि पसलको संख्या औंलामा गन्ती गरेर साध्य नहुने नियमन निकायकै स्वीकारोक्ती छ । औषधि पसललाई नियमिन नगर्दा र एन्टिबायोटिकको नियन्त्रण तथा प्रयोगलाई न्यूनिकरण नगर्दा प्रतिरोधका कारण बढ्दै गएको संक्रमण हुने दर, मृत्यु दर र आर्थिक असर भयानक छ । हालै सम्पन्न भएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ म्याग्दीको दोस्रो साधारण सभा तथा अधिवेशनमा जम्मा १३ औषधि ब्यवसायी सहभागि थिए ।
Adv
जिल्लाभर करिब ५० भन्दा बढी औषधि पसल अनुमान गरिएकोमा औषधि ब्यवस्था विभाग, स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायमा दर्ता नभएका औषधि पसल बाहेक दर्ता भएकाहरुबाट समिति चयन गरिएको थियो । कार्यसमितिको पदाधिकारी सहित सदस्य पदमा समेत सदस्यताका आधारमा चयन गर्नुपर्ने बाध्यताले पूर्णता दिन नसकिएको म्याग्दी शाखाका कोषाध्यक्ष कुमार बानियाँले बताए ।
adv
उनले दर्ताविनाका औषधि पसल बन्द गर्न वा कानुनी माध्यताका लागि सहजीकरण गर्न सरोकारवाला निकायलाई दवाव समेत दिएको बताए । ‘चिकित्सकले प्रेसक्रिप्सन (पुर्जा)मा बिना हामीले जटिल औषधि दिन मिल्दैन,‘हामीले सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाउने तयारीमा छौ’ कोषाध्यक्ष बानियाँले भने ।
उनले बिना दर्ता भएका औषधि पसलसँग औषधि व्यवसायी संघ म्याग्दी शाखाको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । बिरामीलाई गलत औषधि दिएर औषधि ऐन २०३५ को परिच्छेद ४ को बर्खिलाप गरेकोले त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढाइने बताए। ऐनको बर्खिलाप गर्नेलाई तीन वर्ष कैद अथवा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
