गुरिल्ला ट्रेलका बारेमा सुनेर यात्रामा निस्किएका फ्रान्सेली नागरिक प्याट्रिक (६४)ले सुन्दर भए पनि ट्रेल आसपासका क्षेत्रमा सोचेजस्तो पूर्वाधार नभएको गुनासो गरे। २१ दिनको ट्रेकमा धेरै ठाउँमा समान्य पूर्वाधारको अभावका कारण सास्ती भोगेको अनुभव सुनाए। उनले चारदिन मात्रै राम्रो खाना र सुत्न पाएको र बाँकी ठाउँमा रात खाना बस्ने सुविधा नभएको बताए।
प्याट्रिक जस्तै विभिन्न देशबाट गुरिल्ला पदमार्ग फन्को मार्ने पर्यटकले सामान्य पूर्वाधारसमेत नभएको गुनासो गरी फर्किने गरेका छन्। ट्रेलमा फ्रान्स, क्यानेडियन, जर्मनीलगायत युरोपका विभिन्न देशबाट धेरै पर्यटक आउने गरे पनि पदमार्ग पहिचान भएको दशक बितिसक्दासमेत न्यूनमत पूर्वाधार विस्तारमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदेखाउँदा विदेशी पर्यटक गुनासो पोखेर फर्किछन्।
तत्कालीन १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध प्रभावित क्षेत्र म्याग्दी, रुकुम, बागलुङ र रोल्पा जिल्ला समेटर निर्माण गरिएको गुरिल्ला ट्रेलबारेमा प्रचारप्रसार धेरै भए पनि चारवटै जिल्लाले पूर्वाधार विस्तारमा ध्यान नदिँदा पर्यटकले खोजीखोजी आउँदा समेत निरास हुने गरेका छन्।
‘पर्यटकको गुनासो नै गुनासो छ, उनीरू सबै तयारीका साथ आउँदा चाहिने सामान्य पूर्वाधारसमेत छैन,’ पर्यटक गाइड मानबहादुर खत्री दाहालले भने।
उनका अनुसार पदमार्गअन्तर्गत चार दिनसम्मको यात्रामा खाने, बस्ने, खानेपानी, शौचालयलगायतका पूर्वाधार भए पनि बाँकी १७ दिनसम्म खानेपानी, शौचालय तथा अन्य अति आवश्यक पूर्वाधार नभएको बताए।
ट्रेलअन्तर्गत पर्ने रुटमा बाटो मर्मतसहित पर्यटकलाई पहिचान गर्न सजिलो हुने मार्ग, बासस्थान आसपासमा खानेपानी तथा टेन्ट राख्न मिल्ने पूर्वाधार बनाउन चारवटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गर्दा चासो नदिएको पर्यटक गाइडको गुनासो छ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड, प्रकृति संरक्षण कोष, स्थानीय तह, संघ र प्रदेश सरकारलाई पर्यटकको गुनासोसहितका सन्देशहरू पठाउँदा समेत चासो नदेखाएपछि अहिले विस्तारै त्यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकले रुट परिवर्तन गर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ।
माओवादी युद्धको केन्द्रबिन्दु मानिएका ग्रामीण बस्तलाई लक्षित गरी विस्तार गरिएको ट्रेलको अमेरिकी नागरिक अलोन्डो लोन्सले पदयात्रा गरी नक्सा तयार गरेका थिए भने २०७३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दीको बेनीसम्म जोडिने गुरिल्ला ट्रेल एवं जनयुद्धको ऐतिहसिकता झल्कने युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रमै संलग्न भएका संघसंस्थाको प्रचारप्रसार गरे पनि पूर्वाधार विस्तारमा उदासीनताका कारण ट्रेलले गति लिन सकेको छैन। ट्रेलअन्तर्गत म्याग्दी खण्डमा पदैलमार्गबाहेक अन्य पूर्वाधारसमेत बनेको छैन।
नेपाल पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, म्याग्दी र रुकुमको पहलमा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिकस्तर उकास्न र विदेशी पर्यटकहरूलाई युद्धकालीन दिनचर्या, विकट बस्तीको जनजीवन, मगर संस्कृतिको अनुभव दिलाउन तथा माओवादीको सेल्टरलाई आधार बनाई पदमार्गको नामकरण गरिएको थियो।
ट्रेलको रुटमा पर्ने अधिकांश क्षेत्र युद्धकालीन समयमा माओबादीको सेल्टर मानिन्छन्। म्याग्दीको पश्चिमी वयापारीक केन्द्र दरबाङ, ताकम धारापानी, मुना हुर्दै बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्र र रुकुम हुँदै रोल्पाको सुलीचौरमा रहेको छ। पदमार्गमा पर्ने अधिकांश बस्तीमा मगर समुदायको बाहुल्य छ।
पदमार्ग सञ्चालनमा ल्याए त्यसको सबैभन्दा धेरै फाइदा म्याग्दीलाई हुन्छ र पदमार्गका धेरै बस्ती र स्थान म्याग्दीमा पर्ने र गन्तव्यमा पुगेर फर्कदासमेत म्याग्दी प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ। मगर र अन्य समुदायको संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा, हिमशृंङखला, ग्रामीण जीवनशैली र स्थानीयको द्वन्द्वकालको अनुभव यो पदमार्गको आकर्षण रहेको छ।
नक्सांकन, प्रष्ट रुटको पहिचान, गाइड बुकको अभावले पर्यटक बीच बाटोबाटै फर्कने गरेको धौलागिरी पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष अमर बानियाँले बताए।
उनले गुरिल्ला ट्रेलको स्वदेश तथा विदेशी पदयात्रामा निस्कने पर्यटकको नजरमा प्रचारप्रसार भइसकेको अवस्थामा अव पूर्वाधारमै केन्द्रित हुनुुपर्ने बताए।
पदमार्गमा माओवादीले म्याग्दी र रुकुमको सदरमुकाम आक्रमणका क्रममा बनाएको तालिम केन्द्र, सैन्य अभ्यास, माओवादी नेताहरूको बासस्थान लगायत पर्ने भएकाले पनि खानेपानी, शौचालयसहितका आवश्यक पूर्वाधार तत्काल आवश्यकता रहेको पदमार्ग क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ।
