केही दिन अगाडी नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको सूचना सार्वजनिक गर्यो । चालु आवमा विभिन्न मितिमा सरकारले देशभर काम छोडेर भाग्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ ।
ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाइएपनि म्याग्दीको ५० सैयाको बेनी अस्पतालको जिम्मा लिएको निर्माण ब्यवसायी भने सरकारी संरक्षण र राजनीतिक दलको पहुँचका कारण कालोसूचीबाट उम्किने गरेका छन् ।
निर्माण कम्पनी, फर्म वा आपूर्तिकर्तालाई कसुरको मात्रा हेरेर एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भएपनि नेपालको शक्तिशाली मानिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष एवम् ठेकेदार रवी सिंहलाई भने कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धि सरकारी कार्यालय, माथिल्लो निकायले आँखा चिम्लिएका छन्।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका निकट मानिने सिंह र उनका साझेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने हिक्मत गर्न सकेका छैनन् । जिल्ला, प्रदेश र संघीय निकायमा पटकपटक भवनलाई पूर्णता दिन गरिएको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन् । निर्माणधिन अस्पतालको भवन अहिले अनुगमनका लागि स्टन्टबाजीका लागि स्थल बनेको छ ।
निर्माण ब्यवसायीको माथिल्लो निकायसँग नजिकको अनेक्सन, उठबसका कारण कालोसूची, सम्झौता रद्ध गर्न समेत सरकारी निकायलाई फलामको चिउरा चपाएजस्तै भएको छ । बार्षिक झण्डै १ सयको हाराहारीमा कम्पनी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने सरकारी निकायले बेनी अस्पतालको भवन अलपत्र पारेर बिरामीलाई भुईमा उपचार गर्न बाध्य बनाउने रवी सिंहलाई छुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था र तोकिएको आचरण विपरीत काम गरेपछि कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाइदैन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।
नेपालमा कालोसूचीमा परेकै कारण धेरै अलपत्र कामले समेत पूर्णता पाइरहेको अवस्थामा बेनी अस्पताललाई निर्माण ब्यवसायी मात्रै होइन सरकारी निकायले नै अलपत्र पार्न सघाइरहेका बेनी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामीले बताउने गरेका छन् ।सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ।
सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापर्बाही गर्ने निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छ। सोही सिफारिसको आधारमा खरिद कार्यालयले आवश्यक अनुसन्धान गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम गर्छ। बेनी अस्पताललाई कालोसूचीमा राखे थप प्रक्रियाका कारण झनै लामो समय निर्माणकार्य अलपत्र पर्ने भन्दै ठेकेदारलाई फकाएरै काम गर्न सकिने तर्क सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको छ ।
तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङसँग २१ पुस २०७३ मा महादेव खिम्ती, गल्वा रफिना जेभीले १८ करोड ८४ लाख ८ हजार ८९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २० मंसिर २०७६ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत मात्रै सकिएको बेनी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुबेदीले एउटा ब्लक भएपनि हस्तान्तरण गरी बिरामीको उपचारका लागि सहज वातावरण बनाउने प्रयासमा रहेको बताए । अस्पतालले भवन समयमै नसकिँदा अस्थायी संरचनाबाटै बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बेनी अस्पतालका चिकित्सकको भनाई छ ।
‘ठेकेदारले आँखामा पट्टि र कानमा तेल हालेर सुतेजस्तै गरेका छन्,‘भवन नबन्दा गण्डकी प्रदेशकै नमुना अस्पताल बनाउने अवसर बाट समेत चुकिएको छ’ एक चिकित्सकले भने ।
भवन अलपत्र पर्दा अनुवभी र दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक समेत बेनी अस्पतालमा आउन आनकानी गर्ने गरेका छन् भने अस्पताल प्रमुखले समेत काजको नाममा अन्यत्र गएर सेवा दिदाँ जटिल सल्यक्रिया सहितका सुविधाहरूबाट समेत बिरामी बन्चित छन् बेनी अस्पतालमा म्याग्दीसँगै पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मुस्ताङ र बागलुङको पश्चिम क्षेत्र लगायत गरी वार्षिक ६० हजारभन्दा बढीले सेवा लिन्छन्।
अस्पतालको यो अवस्थाले जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने म्याग्दीका राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भाषण अहिले बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ ।
