प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजाले म्याग्दीले हिमाली जिल्लाको सुविधा नपाएको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ । आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तरमा भाग लिँदै सांसद गर्वुजाले राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको ५ बर्ष पूरा भएपनि सुविधा पाउन नसकेको भन्दै ध्यानकर्षण गराउनुभएको हो ।
नेपाल सरकारले २०७५ फागुन १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेपनि विकास निर्माण सहित भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि आर्थिक सुविधा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नहुदाँ म्याग्देलीलाई अन्याय भएको सांसद गर्बुजाको भनाई छ ।
हिमाली जिल्ला घोषणाको कार्यान्वयनका लागि यसअगाडी समेत मन्त्रीस्तरमा ध्यानकर्षण गराइसकेका गर्बुजाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत घोषणा कार्यान्वयनको अवस्थामा बारेमा जानकारी गराउँदै अब सुविधाका लागि निरन्तर सक्रियता देखाउने बताउनुभयो । ‘अब हिमाली जिल्लाको सुविधा थप हुन्छ, मैले भोलीदेखि निरन्तर कार्यान्वयन नहुदाँसम्म दबाबा दिइरहन्छु’ सांसद गर्बुजाले बेनीअनलाइनसँग भन्नुभयो ।
सोही अवसरमा सांसद गर्बुजाले मध्यपहाडी लोकमार्गको बैकल्पिक मार्गको रुपमा रहेको बेनी–दरबाङ– ढोरपाटन जोड्ने सडक बागलुङबाट भन्दा ७० किलोमिटर छोटो हुने भएपनि सरकारले सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने,भूपु गोर्खा सैनिकको पेन्सन र सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सांसद गर्वुजाको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले म्याग्दी लगायत हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएका जिल्लाहरुमा राज्यले दिने सेवा र सुविधामा सहुलियत दिने सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यपहाडीको बैकल्पिक सडक बनाउने प्रकृया अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा रहेको र यसलाई पूर्णता दिने, सेवानिवृत्त नेपाली विट्रिस गोर्खा सैनिकले बेलायसी सैनिक सरह पेन्सन, विश्वलाई चिनाउने भिसीहरुलाई सुविधा थप तथा सम्मानजनक अवस्था बनाउनेबिषयमा कुटनीतिक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ । ‘मैले कुटनीतिक पहल गरिरहेको छु, मेरो भेटमा यी विषयलाईमा बेलायत सरकारको समेत ध्यानार्कषण भएको छ’प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद गर्बुजाको जवाफ दिदैं भन्नुभयो ।
