आगामी फागुन १९ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको ५ बर्ष पूरा हुन्छ । हिमालै हिमालको जिल्ला, भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माण,हिमाली जिल्लाको मापदण्डअनुसार भत्ता र सोहीअनुसारको कार्य मूल्यांकन हुने लगायतका सुविधा नहुदाँ म्याग्देली निराश छन् ।
नेपाल सरकारले २०७५ फागुन १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेपनि विकास निर्माण सहित भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि आर्थिक सुविधा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नहुदाँ कर्मचारी समेत म्याग्दीको विकट क्षेत्रमा पुगेर कार्यसम्पादनमा अनिच्छुक देखिन्छन् ।
हिमाली जिल्ला घोषणा कागजमा मात्र सीमित भएको छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत जिल्लाका अति विकट क्षेत्रका बासिन्दाको जिवनस्तर उकास्ने लगायत विभिन्न शिर्षकमा अनुदान आउने चर्चा गरिएपनि सूचिकृत यताको संघीय सरकारको बजेट भाषणमा बजेटमा म्याग्दीले छलाङ मार्ने अर्थात यु–टर्न लिन सकेन ।
‘नाममात्रैको हिमाली जिल्ला भएको छ, अहिलेसम्म हिमाली जिल्लाको सुविधाबाट बन्चित छौ’ प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तरमा भाग लिँदै भने । उनले उनले हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गरिएपछि अहिलेसम्म जिल्लबासीले आश्वासन मात्रै पाएको बताए ।
जनतासँग दैनिक सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयहरूमा समेत पहाडी जिल्ला हटाएर हिमाली जिल्ला भनी तोकिएको भएपनि कुनै कार्यक्रमहरु नआएको भन्दै सांसद गर्बुजाले अव निरन्तर दवाव दिएर सुविधा थपेरै छोड्ने बताए ।
सांसद गर्वुजाको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले म्याग्दी लगायत हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएका जिल्लाहरुमा राज्यले दिने सेवा र सुविधामा सहुलियतमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।म्याग्दीले हिमाली जिल्लाले पाउने सवै प्रकारका सेवा सुविधा थप्न माग गदैं जिल्ला समवन्य समितिले यसअगाडी पटक–पटक संघिय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
देशभरका अन्य २० जिल्लाले पाए सरह सेवा सुविधामा सरकारको विभेदकारी ब्यवहार नसच्याए हिमाली जिल्ला लेख्नुको औचित्य नभएको भन्दै हालसम्मको दवावलाई केन्द्र सरकारले सुने नसुने जस्तै गरेको छ । जनतासँग दैनिक सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयहरूमा समेत पहाडी जिल्ला हटाएर हिमाली जिल्ला भनी तोकिएको भएपनि कुनै कार्यक्रमहरु आएको छैन् ।
प्राकृतिक विपत्तीमा परेकालाई केही बजेटमा सम्बोधन बाहेक अन्य केही परिवर्तन नभएको सेवामुलक कार्यालयका प्रमुखहरूको भनाई छ । स्थानीयले धेरैपटक राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधि समक्ष गरिएको माग काजमा मात्रै सम्बोधन भएको गुनासो गरेका छन् ।
हिमाली जिल्लामा सूचिकृत मुस्ताङ, मनाङमा कर्मचारीको आर्कषक बढ्दा म्याग्दीमा भने नामले मात्रै कर्मचारी आउने अवस्था नरहेको धवलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुबेदीले बताए ।‘घोषणा अनुसारको कार्यान्वयन भए धेरै सहज हुन्थ्यो, अब कार्यान्वयनका लागि सबैको पहल आवश्यक छ’ सुबेदीले भने ।
संसारको सातौं अग्लो धौलागिरी, दशौं अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल, वराह शिखर, निलगिरी साउथ, गुर्जा, चुरेन हिमालसहित दर्जनौं हिमश्रृखला छन् । अनकन्टार ठाउँमा रहेका बस्तीहरुमा आधारभुत आवश्यकताका लागि समेत स्थानीयले निकै कष्ट भोग्नुपरेको छ ।
