नेपाल सरकारले चरसको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसारमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । लागु औषध नियन्त्रण तथा ओसार पसार सम्बन्धी ऐनले चरेसको कारोवार गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र दशलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, म्याग्दीमा हरेक बर्ष चरेस, गाँजा सहित लागुऔषधसँगै प्रहरीले दुब्र्यसनी र कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ ।
अघिल्लो साता म्याग्दीको सदरमुकाम कालिपुलबाट मालिका गाउँपालिका–२,रुमका ३४ बर्षिय तिलक विकलाई ४ किलो ४६ ग्राम चरेस सहित प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । जिल्ला अदालत म्याग्दीबाट १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्दा विकको घर नजिकै चरेस बनाउने मेसिन सहित अन्य सामान समेत बरामद भयोे। पछिल्लो एकदशक यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लागुऔषधमा बरामद भएको परिणाम र नियन्त्रणमा आएको प्रतिवेदनलाई केलाउँदा डरलाग्दो तस्बिर देखिएको छ ।
चरेससँगै प्रहरीले पक्राउ परेका अधिकांस पश्चिम म्याग्दीका छन् । रुमबाट बुटवलतर्फ लैजाने तयारीमा दरबाङबाट २३ केजी ५० ग्राम चरेशसहित पक्राउ परेका तीन महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेयता रूम क्षेत्रबाट म्याग्दीभित्र र बाहिरी जिल्लामा समेत चरेस कारोबारको क्रममा प्रहरीले महिला र पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । चरेसको माग बढ्दै जान थालेपछि आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ देखि २०८०÷०८१ सालसम्मको तथ्याङ्कमा म्याग्दीबाट भारीमात्रामा गाँजा र चरेश बाहिरिन लागेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
१० बर्षमा म्याग्दी प्रहरीले जिल्लाभित्र लागु पर्दाथ र लागु औषधको ओसारपोसारमा संलग्न ७८ जनालाई सामान सहित पक्रउ गरेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा तयार गरिएको चरेस सदरमुकाम बेनी र बेनीलाई ट्रान्जिट बनाएर पोखरा, बुटबल हुदै भारतसम्म पु¥याउने गरेका छन् । म्याग्दीमा जिल्ला बाहिरबाट नुर्फिन,डाइजेपाम, फेनारगन र ब्राउन सुगर भित्रिन्छ भने जिल्लामा उत्पादन हुने चरेस प्लाष्टिकमा टेपले बेरी पठाउने गरिन्छ । गाँजाबाट भन्दा चरेसबाट बढी कमाई हुने भएकोले प्रहरीको पहुँच बाहिर रहेका बस्तीमा कालो चरेस बनाएर बजार पठाउने गरिन्छ ।
चुरोटमा गाँजा र चरेस मिसाएर प्रयोग गर्ने किशोर तथा युवाहरुलाई दुव्र्यसनको लहरोले गाँजेको छ । युवा तथा किशोर किशोरीहरु गाँजाचरसकोे दुव्र्यसनमा फस्नु ठूलो सामाजिक खतरा हो । युवालाई चरेस जस्ता लागू औषधले मानसिक र सामाजिक रुपमा अपाङ्ग बनाउँदैछ । राष्ट्रका कर्णधार सिर्जनशील युवावर्गलाई कुलतको नशामा डुबेको देखिनु राम्रो नभएकाले लागूऔषध उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार, बिक्री वितरण भण्डारण एवं उपयोगलाई नियन्त्रणमा अब बस्ती–बस्तीबाटै अभियान थाल्नुपर्छ ।
लागुऔषध चरेसको उत्पादन, बिक्री र ओसारपसार बढेको अवस्थमा प्रहरीले समेत सम्भावित क्षेत्रमा नियन्त्रणका लागि ‘विशेष अभियान’ थाल्न अब ढिलाइ गर्नुहुदैन । चरेस कारोबारको ‘केन्द्र’ बनेका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्दोष नफस्ने गरी कच्चापदार्थ तथा उद्योग नष्ट गर्ने, उत्पादन, बेचबिखन र ओसारपसारमा संलग्नविरुद्ध जनप्रतिनिधिको समेत साथ लिएर अभियानमा जुट्नुपर्छ । अब पनि ढिलाइ गरे भविस्यमा पछुताउनु बाहेक केही हुनेछैन ।
