म्याग्दी क्याम्पसको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारको विषयमा सहजीकरणसहित अन्तत्र्रिmया र छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेष्तेदार भोला रेग्मीले उपभोक्ता, उपभोक्ताका हक तथा अधिकारहरु र कानुनी उपचार एवं सचेतनाको विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उपभोक्ता अधिकारको विषयमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यसहित विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाको अध्यक्षता, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय प्रमुख पोषनाथ शर्माले स्वागतसहित उद्देश्यमाथि प्रकाश र कम्प्युटर सहायक सन्तोष ढुङ्गानाले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल, प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन कुँबर, अनुसन्धान अधिकृत सविन श्रेष्ठ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठ, म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका सञ्चालक समिति सदस्य क्या. मिनबहादुर कार्की, क्याम्पस प्रमुख गोरखबहादुर जिसीसहित प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सन् १९६२ मार्च १५ तारिखका दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारको रूपमा घोषणा गरिएको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । चार अधिकारको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट सन् १९८५ मा थप आठवटा अधिकारसहितको अनुबन्ध पारित भएको थियो । सोही आधारमा हरेक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने हरेक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार रहेका छन् । दिवस मनाइरहँदा उपभोक्ता भने धेरैथरी समस्या भोग्न बाध्य छन् । अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरु चामल, ग्याँस, दाल, गेडागुडी, आँटा, चिनी, जिरालगायत वस्तुहरुको उच्च मूल्यवृद्धि भएपछि निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । कालोबजारी र मिसावटको समस्या समेत रहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ मा हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्तालाई नौवटा अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि अधिकारहरुको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा उपभोक्ताले अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।
