म्याग्दीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सकिएको छ । दुई वर्ष समय खर्चिएर लगत सङ्कलन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
समितिले हालसम्म एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा आठ सय ६५ जनाको निवेदन सङ्कलन गरेको छ । बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै तीन सय चार जनाले निवेदन दिएको समितिका सदस्य सचिव तुलसीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
साथै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक सय ३४, मङ्गला गाउँपालिकामा एक सय १५, धौलागिरि गाउँपालिकामा ६३ र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ३३ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको आयोगको भनाइ छ । स्थानीयतहले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सङ्कलन गरेको निवदेनलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको सदस्य सचिव पौडेलले बताए ।
“अन्नपूर्ण र मङ्गला गाउँपालिकाले पहिलो चरणको काम सकेर निवेदकको विवरणमा दाबी विरोधको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने अन्य पालिकामा प्राप्त कतिपय निवेदनमा कागजात नपुगेकाले काम अघि बढेको छैन”, सदस्य सचिव पौडेलले भने, “स्थानीयतहले जति छिटो प्रक्रिया अघि बढाउँछन, त्यति छिटो काम टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ ।”
जिल्लामा हालसम्म तथ्याङ्क सङ्कलनमै धेरै समय बितेको र स्थानीयतहलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताए । “अहिलेसम्म एउटा पनि निस्सा वितरण हुनसकेको छैन, पालिकाहरुले गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि हामी थप काम अघि बढाउछौँ”, उनले भने ।
जिल्लामा विसं २०४८ मा आयोग गठन भएपनि सुकुम्बासीको समस्या हालसम्म समाधान भएको छैन । नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, समिति र कार्यदलबाट जग्गाको स्वामित्व दर्ता श्रेस्ता दिने सूचनाअनुसार दुई सय ४१ निवेदन प्राप्त भएका छन् । त्यसमध्ये बेनी नगरपालिकामा ६४ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक सय ७७ निवेदन परेका छन् । रासस
