बेनी नगरपालिका-५,का खड्के दमाईले उचित राहत सहित न्यायको खोजीमा भौतारिएको २० बर्ष पुग्यो । दुई दशकको अवधिमा पीडित दमाईले बेनीबजारमा भएका दर्जनौ कार्यक्रममा गुनासो पोखेपनि राहत र पु्र्नस्थापनामा कुनै सहयोग पाएनन् । उनले अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक केही नपाएको बताए । पीडित दमाईसँगै आफ्नो श्रीमानलाई राज्यपक्षको यातनाबाट गुमाएकी बेनपा–६ की रेवती शर्माले अझै न्याय नपाएको बताईन् ।
आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या,कुटपिट, बन्धक हुँदाको क्षण अझै ताजा भएपनि राज्यबाट हुने सहयोगको अनुभुती नगरेको म्याग्दीका द्वन्द्वकापिडितको भनाई छ । द्वन्द्वपीडितको नाममासुविधा र राहतसँगै न्यायको खोजीमा २० बर्षदेखि भौतारिएको पीडित कृष्णलाल श्रेष्ठले बताए ।
द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा अङ्गभङ्ग भएकालाई औषधि उपचार तथा जीवन निर्वाहको ब्यवस्था गर्नुपर्ने र निश्पक्ष रुपमा द्वन्द्व पिडितहरुले न्याय पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका श्रेष्ठ राज्यका निकायको हेपाह प्रबृत्तिसँग हार भने खाएका छैनन् । जिल्ला अदालतका तत्कालीन कार्यालय सहयोगी बेनी नगरपालिका–७ पिपलचोकका ६५ वर्षिय कृष्णलाल श्रेष्ठ तिन वटा गोली लागेर घाइते हुनुका साथै एम्बुसमा परेर दाहिने खुट्टा गुमाएका थिए ।
शारिरीक अशक्तताका कारण जागीर समेत छोडेका कृष्णलालले अहिलेसम्म राहतका लागि गरेका सबै प्रयास असफल भएको भन्दै द्वन्द्वपिडितको नाममा पहुँचवालाहरुकै हालिमुहाली रहेको बताए । मंगला गाउँपालिका–२ बावियाचौरकी देवीकुमारी केसीले प्रहरीको गोली लागि ज्यान गुमाएका छोराको न्याय अझै नपाएको बताइन् ।
उनले राहतभन्दा पनि मलामी गएर फर्किदै गरेको छोराको आत्माले शान्ति पाउने गरी न्यायको प्रतिक्षामा रहेको बताइन् । द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट, बन्धक हुँदाको क्षण अझै ताजा रहेको बताउँदै राज्य र विद्रोहीको पक्षबाट ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यले द्वन्द्वपीडितकै नाममा अर्बौ बजेट सकिएपनि बास्तविक पीडितका परिवारको अबस्था बेहाल रहेको बताउँदै गुनासो पोख्दापोख्दै २० बर्ष वितेको बताएका छन् ।
द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा अङ्गभङ्ग भएकालाई औषधि उपचार तथा जीवन निर्वाहको ब्यवस्था गर्नुपर्ने र निश्पक्ष रुपमा द्वन्द्व पिडितहरुले न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
द्वन्द्वपिडित अधिकार मञ्च म्याग्दीका अध्यक्ष भिमबहादुर रिजालले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्वपिडित सदस्यका लागी समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले पीडितका नाममा आएका कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने बताए ।द्वन्द्वपिडितलाई परिचय पत्र, सार्वजनिक यातायातमा सुविधा, आयआर्जनका क्षेत्रमार्फत उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम, बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा छुट दिनुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाएपनि सुुनुवाइ नभएको बताए ।
