गण्डकी प्रदेशमा रहेका तालको सुचिकरणको काम थालिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणले ताल र सिमसार क्षेत्रलाई सूचिकरण गर्ने काम थालेको हो । आज बेनीमा भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख शम्भुकुमार मिश्रले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका तालको सूचिकरण थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
“स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र सरोकारवालाहरुसँग सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर ताल र सिमसार क्षेत्रको अवस्था, समस्या र संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कामको विषयमा छलफल गरिरहेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय तहलाई तालको विवरण मागेका छौ । अर्को चरणमा स्थलगत अध्ययनमा निस्कने योजना छ ।” प्राधिकरणले यसअघि गण्डकीमा रहेका २९० वटा ताल सूचिकरण गरेको थियो ।
कास्कीमा ३५, बागलुङमा ७, गोरखामा ३२, लमजुङमा ११, मनाङमा ५४, मुस्ताङमा ७३, म्याग्दीमा १२, नवलपुरमा २१, पर्वतमा ३३, स्याङ्जामा ५ र तनहुँमा ७ वटा ताल प्राधिकरणमा सूचिकरण भएका कार्यक्रम अधिकृत कमल लम्सालले बताउनुभयो । छुटेका ताललाई सूचिकरण गर्न स्थानीय तहसँग विवरण मागिएको र सूचिकरण भइसकेका तालको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रर्वद्धनको योजना तर्जुमा गर्नका लागि छलफल कार्यक्रम गरिएको लम्सालले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापा, उपप्रमुख डिलकुमारी खत्री, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पे्रमकुमारी अधिकारी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुन, वडा अध्यक्ष मइलन गर्बुजाले छुटेका तालहरुलाई सूचिकरण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
अतिक्रमण, संरक्षणको अभावमा खम्चिएका तालहरुको नक्साङ गर्नुपर्ने सहभागीले सुझाव दिएका थिए । सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणी सापकोटाले म्याग्दीमा हिमताल, नदीले बनाएका खोल्सा र प्राकृतिक रुपमा बनेका ३ प्रकृतिका ताल रहेका जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका ताल र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुर्नस्थापना र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरि जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वि.स. २०७६ मा प्राधिकरण स्थापना भएको थियो । तालहरुको प्राकृतिक स्वरुप नबिग्रने गरि मौलिक सिप र सामग्री संरक्षणका कार्यक्रम गर्न बरिष्ठ भू–तथा जलाधार संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले सुझाव दिनुभयो ।
वन्यजन्तुलाई खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन, पानी रिचार्ज र डढेलो लागेका समयमा आगो नियन्त्रणका लागिसमेत प्रयोग गर्न सघाउने प्रयोजनका लागि यस वर्ष विभिन्न १० वटा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गर्न लागिएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख बिष्णु अधिकारीले बताउनुभयो ।
