म्याग्दीको ९० सामुदायिक र सरकारी वनको १ हजारभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो फैलिएको डिभिजन बन कार्यालयको आँकडा छ । बनमा आगो लगाएको आरोपमा बेनी नगरपालिकामा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने एक जनालाई मुद्धा समेत दर्ता गरिएको छ । डढेलो लाग्ने क्रम बढ्दा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको जोखिम उच्च हुँदै गएको छ।
हरेक वर्ष यो समयमा आगलागीको घटना हुन्छ भन्ने विषयमा तीनै तहको सरकारी निकाय अनभिज्ञ छैन ।तैपनि आगलागी नियन्त्रण गर्न आवश्यक सामग्री र पूर्वतयारीको अभावमा म्याग्दीका सामुदायिक र सरकारी बन उजाड देखिएको छ । जानाजान वा अन्जानमा जंगलमा आगो लगाउँदा कराडौं बराबरको क्षति भएको छ भने ले चराचुरुङ्गीर अन्य वन्यजन्तुहरु पनि जलेका छन्। उनीहरुको बासस्थानमै खलल पुगेको छ, काठ, दाउरा, जडीबुटी पनि डढेलोका कारण क्षति पुगेको छ ।
सामान्यतया गर्मी बढेसँगै फागुन, चैत, वैशाख र जेठ डढेलो लाग्ने महिनाहरु भएपनि म्याग्दीमा डढेलो लाग्नुको मुख्य कारण मानवीय नै हो । जंगलमा डढेलो लगाएमा चाँडै घाँस पलाउने र पानी पर्दा खरानी बगेर खेतमा गई मल हुने कारणले जंगलमा डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ । खेतबारीमा पातपतिंगर डढाउँदासमेत वनमा डढेलो लागेको देखेपनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
मदिरा सेवनकर्ता र बालबालिकाले समेत आगलागी देखेर आसपासका जंगलमा आगो लगाउने गरेको पाइन्छ । म्याग्दीमा सामुदायिक बनको नेतृत्व लिन हौसिनेहरू, तीनै तहका सरकारका निकायले आगलागी नियन्त्रणका लागि गम्भीरतापूर्वक लिनेगरेको छैन ।अहिलेको डढेलोबाट भएको क्षतीको पहिलो जिम्मेबारी नै उपभोक्ता समिति हो ।
उपभोक्ता समितिले बनको स्रोतसाधन बिक्री गरी आर्थिक संकलन गर्ने बाहेक आगलागीबाट जोगाउन पूर्व तयारीमा कुनै समय दिदैनन् । अहिले सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र जस्तै भएको छ ।सरकारी अधिकारीहरू समुदायस्तरमा बजेट, उपकरणहरु र पीडितलाई आकस्मिक सहायता दिएपछि राज्यको दायित्व सकिने मानसिकतामा देखिन्छन्। स्थानीय सरकारसँग डढेलो नियन्त्रणको प्रभावकारी योजना नै छैन, बनमा अग्नि नियन्त्रण रेखा बनाउने र नियमितरूपमा त्यसको रेखदेख डँडेलो फैलन रोक्ने बारेमा चासो र चिन्ता कतै देखिदैन ।
सामुदायिक वनमा सम्बन्धित उपभोक्त समितिले घाँसदाउरा र काठ बेच्ने बाहेक अन्य केही काम गरेको देखिदैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले आगलागीको तथ्याङ्क पस्किने बाहेक केही काम गर्न सकेका छैनन् । बन जलेको देखेपनि जनप्रतिनिधिहरूमा न्यूनिकरणका अभियानहरु सञ्चालनका लागी निति बनाउने समय भेटिएको छैन ।
यसबर्ष डढेलोको क्षती टुलुटुलु हेरे बस्न बाध्य भएपनि स्थानीय सरकारले नै वन डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय,सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्न लगायतका लक्ष्यहरु तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्रै आगामी बर्ष म्याग्दीमा डढेलोको न्यूनिकरणमा सघाउ पुग्छ । नत्र सरकारी निकायलाई सुझाव दिनु ’काग लाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै हुनेछ ।
