म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दल त्याग्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन तथा ऐनको कार्यान्वयन गदैं राजनीतिक दलको कार्यकारी तथा सदस्यता लिएका शिक्षकहरूले दलबाट राजीनामा दिएको १५ दिनभित्र नगरपालिकालाई जानकारी दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
नगर प्रमुख सुरत केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दललाई दलीय आबद्धता भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अलग गर्न पत्रचार समेत गरिने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि मन्त्रालयबाट समेत परिपत्र गरिएको थियो ।
यसैबीच नगरपालिकामा कार्यरत जनप्रतिनिधि,कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनेको छ ।
नगरकार्यपालिकाको बैशाख १८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले बैशाख १२ गते गरेको शिक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु अनुमोदन गदैं जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामुदायक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयलाई नै रोज्नुपर्ने नियम बनाएको हो ।
उक्त नियम अनुसार उपमेयर, वडाका जनप्रतिनिधिहरुले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् । “सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि शिक्षक सरुवा सहितका थप सुधारका योजनाहरु समेत बनाइएको छ’ सामाजिक विकास समितिका संयोजक चक्र केसीले भने ।
नगरप्रमुख सुरत केसीले सामुदायिक विद्यालयको लगानीलाई गुणस्तरीय बनाउने र सबै विद्यालयको विद्यमान विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको संख्या सहितको विवरण समेत संकलन गर्ने गरी अनुगमनलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका प्रअ, शिक्षकलाई पालिकाभित्रका विद्यालयमा सरुवा सहित कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज सहितको तयारीका लागि कार्यविधिका लागी समेत उपसमिति बनाएको छ ।सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरिय शिक्षा भनेर राज्यको ठुलो लगानी भएअनुसार विद्यार्थी नहुदाँ शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।
यसैबीच बेनी नगरपालिका वडा नं ८ मा अवस्थित बालमन्दिर माविलाई कक्षा १० सञ्चालनको अनुमति दिने, बेनपा–७ मा रहेको प्रकाश माविको कक्षा ११ र १२ मा कम्प्यूटर विज्ञान थप गर्ने, बेनपा–२ बगरफाँटमा अवस्थित सरस्वती आधारभुत विद्यालयलाई कक्षा ८ को अनुमति दिने निर्णय समेत भएको छ ।
