जलजला गाउँपालिकाको ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाजन्य फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ । जनशक्तिको अभावमा बाँझै रहेको जमिन उपभोग गर्ने उद्देश्यले जलजलाका विभिन्न वडामा रहेको खाली जमिनमा फलफूल खेती विस्तार गर्न थालिएको हो । मुख्य गरी सुन्तला र कागती खेती विस्तार गरिने भएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्यका अनुसार जलजलामा ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’अन्तर्गत ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कागतीखेतीको बगैँचा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सफल भएमा आगामी वर्षमा थप क्षेत्रफलमा पनि बगैँचा निर्माण गर्ने गरी बगैँचा निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए।
सुन्तला बगैँचाका लागि वडा नं ७ धाइरिङको बरायदेखि चिसापानी हुँदै छेडा बराहाको घेराभित्र रहेको जमिनलाई तयार गर्न थालिएको छ । पातलपानीदेखि पुर्निखोरियासम्मको क्षेत्रमा कागती बगैँचा निर्माणका लागि काम सुरु गरिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए ।
मकै, धान, कोदोजस्ता अन्नपातको राम्रो उत्पादन हुने खेतबारी लामो समयदेखि झाडीमा परिणत भएको छ । उत्तरी मोहोडामा फर्किएको यहाँको जमिन सुन्तला र कागतीखेतीका लागि उपयुक्त रहेकाले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न थालिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
काष्ठ फलअन्तर्गत पर्ने अन्य जातका फलफूलका लागि पालिकाका अन्य वडालाई छनोट गर्ने तयारी भइरहेको छ । हावापानीअनुसारको फलफूल उत्पादनको सम्भावना रहेका वडालाई छनोट गर्न अहिले स्थानीय कृषकसँग छलफल र अन्तर्क्रिया भइरहेको उनले बताए ।
गाउँपालिकाको कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाइ हजारौँ हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक फलफूलखेती गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’ महत्त्वपूर्ण हुने कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिए ।
सुन्तला, किबी, कागती, एभोकाडोलगायत विभिन्न १० जातका फलफूलखेतीमा आयोजनाले काम गर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८६/८७ सम्म सञ्चालन हुने यो आयोजनाले पछिल्लो समयमा खाली हुँदै गइरहेका गाउँ र बाँझो बनेका जमिनलाई भरिभराउ गराउने तथा ती फलफूलमा बाँदरले पनि क्षति नगर्ने भएकाले यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिने निर्देशक रेग्मीले बताए।
एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको यो कार्यक्रम जलजलासहित मोदी गाउँपालिका तथा कुश्मा र फलेबास नगरपालिकामा पनि सञ्चालन हुने उनले बताए । यस वर्ष जलजलामा यो परियोजना सुरु भएको हो ।
व्यक्तिगत वा समूहमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफलदेखि पाँच सय रोपनीसम्ममा बगैँचा निर्माण गर्दा ठूलो क्षेत्रबाट एक पटकमा आम्दानी लिन सकिने निर्देशक रेग्मीको भनाइ छ ।
व्यक्तिगत वा क्लस्टरमा कम्तीमा पनि २० देखि पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा बगैँचा स्थापना गर्ने र खाली जमिनबाट उत्पादन लिने लक्ष्य आयोजनाको छ । यस्ता फार्ममा लाग्ने कूल लगानीको ५० प्रतिशत आयोजनाले बेहोर्ने भएको छ भने बाँकी कृषक वा कृषि समूहले व्यहोर्ने भएका छन् ।
यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा स्थानीय तहलाई नै राखिएको छ । स्थानीय तहको उपप्रमुख नै कार्यक्रमका लागि बन्ने समितिको प्रमुख हुने व्यवस्था भएकाले प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुनेछ । त्यसमा आयोजना र कृषि ज्ञान केन्द्रसहित प्रदेशका प्रतिनिधि पनि समावेश हुनेछन् । कृषकलाई शतप्रतिशत अनुदान दिँदा राज्यको मात्रै लगानी रहेको भन्दै बेवास्ता हुनसक्ने भएकाले कृषककोसमेत लगानीमा कार्यक्रम आयोजनाले काम गर्न लागेको निर्देशक रेग्मीले बताए ।
