जलवायु परिवर्तनका असर, वन डढेलो, अव्यवस्थित विकास तथा मानवीक क्रियाकलापका कारण म्याग्दीको जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतहरु नासिँदै गएका छन् । । म्याग्दीमा विशेषगरी ताल, सिमसार र कालीगण्डकी क्षेत्रको जैविक विविधता, रैथाने बाली, पुतलीका प्रजाती र पक्षी सङ्कटमा पर्दै गएका वन तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
संरक्षणकर्मी तिलक सिग्देलले शालग्राम शिला पाइने कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा मानवीय लापरबाही र जलवायु परिवर्तनका कारण जलचर तथा जैविक विविधता नासिँदै गएको बताए ।
यस्तै आनुवंशिक स्रोत र जैविक विविधताले युक्त म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रबाट विभिन्न ९८ जातका रैथानेबाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । एकदशक अघिसम्म यहाँका किसानले उत्पादन गर्दै आएका रैथाने बालीका साथै जिल्लाका ग्रामीण भेगमा पाइने वनस्पति अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेका कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ ।
स्थानीय प्राकृतिक स्रोत, स्रोतको उपभोग गर्ने तरिका, रैथाने बीउविजन, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने जडीबुटी, फूल, पुतलीका प्रजाति र जीवाणुसम्मका जैविक पदार्थ चोरी हुनेक्रम बढेसँगै जिल्लामा रैथाने स्रोत लोप हुने अवस्थामा पुगेका स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूले बताउने गरेका छन् ।
मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले करिब एक दशकअघिदेखि यहाँ रहेका रैथाने प्रजातिका खाद्यान्न, हिउँदे बाली, दलहन र तेलहन बाली, फलफूल, बीउ, जुनेलो, सिलाम, आँगा, मार्सी, गुडुरा, गौरिया, जौलगायत धान, घैया, उवाका बाली तथा बीउ लोप हुँदै गएका बताए ।
अगुवा किसान चन्द्रबहादुर कार्कीले रैथाने प्रजाती लोप हुँदै गए पनि कृषिउपज संरक्षण र विकास गर्ने जिम्मा लिएका कृषि ज्ञान केन्द्रजस्ता निकायले संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । “आयातित बीउबिजनको प्रयोग बढ्दै गएपछि यहाँका किसानको घरका भित्तामा पाकेका फर्सी, काँक्रा, घिरौँलालगायतका बीउ टाँस्न छोडेका छन्”, उनले भने, “धान, गहुँ, मकैलगायत बालीका लागि बीउसमेत साँचेर राख्न छाडेका छन् तर यसतर्फ सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।”
सरकारले विशेष गरी घैया, कोदो, लट्टे, कागुनो र फापरलाई रैथाने खाद्यका रूपमा विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ तर भारतलगायत विभिन्न देशबाट ती वस्तुको आयात बर्सेनि बढ्दोक्रममा छ । कृषि वैज्ञानिक टीकाबहादुर कार्कीले स्वास्थ्यवद्र्धक मानिएका रैथाले बाली लोप हुँदा पनि संरक्षणको पहल नहुनु चिन्ता विषय भएको बताए । “यस क्षेत्रमा कोदोको परिकार खाने परम्परा कम हुँदै गएको छ, आयातित चामलको प्रयोग बढे्सँगै फापर, लट्टे, कागुनो, जौँलगायतका खाद्यपदार्थसमेत प्रयोग हुन छाडेका छन् ।
अब स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न जरूरी छ ।”
‘हाइब्रिड’ तथा उन्नत जातका बीउको प्रयोग बढ्दै गएकाले रैथाने बाली लोपहुँदै गएको उनको बुझाइ छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाअन्तर्गत रैथाने बालीलाई प्राथमिकता दिए पनि किसान रैथाने बाली संरक्षणतर्फ आकर्षित देखिएका छैनन् ।
“पछिल्लो समय मकै उसिनेर खाने प्रचलन बढ्दै छ तर नेपाली मकैलाई विस्थापन गर्दै चीनबाट ‘वेक्स क्रप’ ९मकै० गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहरबजारमा कोदीको ढिडो खाने संस्कृति पनि मौलाउँदै छ तर गाउँघरमा त्यसको उत्पादन हुन छाडिसकेको अवस्था छ । यस विषयमा अब कसले चिन्ता गर्ने रु, उनले पश्न गरे ।
मालिका गाउँपालिका–६ का किसान भीमबहादुर सिउथानीले गाउँघरमा परिवारलाई आवश्यक पर्ने खाद्यसामाग्री मात्र उत्पादन गर्दा व्यावसायिक उत्पादनको प्रचलन हराउँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । “ेअहिले रैथाने मानिएका कोदो, फापर, कागुनो, लट्टेजस्ता बाली धेरैले लगाउनै छाडिसकेका छन् । खेती गर्नेले पनि आफ्नै परिवारलाई आवश्यक पर्ने जतिमात्रै रोप्ने गरेका छन् । सरकारले रैथाने बाली बचाउन अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको तर त्यसबाट स्थानीय किसानले लाभ लिनसकेका छैनन् । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्”, उनले भने ।
एकातिर रैथानी बाली लोप हुँदै छन् । अर्कोतिर बाढीपहिरो, अनियन्त्रित र जथाभावि नदी दोहनका कारण नदी तथा खोलाबाट जलचर प्राणी संकटमा छन् । डढेलो, बाढीपहिरो र मानवीय अतिक्रमणका कारण जैविक मार्ग नासिनुका साथै लोपोन्मुख प्रजाति र तीनको बासस्थानमा गम्भीर क्षति पुगेपछि उच्च लेकाली क्षेत्रको जैविक विविधतासमेत सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।त्यसैगरी पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोट गाउँको सिरानमा रहेको बराह ताल, विमको वाइन्दाफाँटमा रहेको बराहताल, गाईखर्क ताल र भाले बास्ने तालको जैविक विविधता पनि नाश हुँदै गएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
स्थानीय तथा लोपोन्मुख प्रजातिका चरासमेत पाइने यी तालको वरपरको जङ्गली क्षेत्रमा पछिल्लो समय यातायातका साधनको पहुँचसँगै मानिसको भिडभाड बढेपछि यहाँका चरा बसाइँ सरेर अन्यत्र गएका स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै प्राकृतिक प्रक्रिया असन्तुलित भई विभिन्न समस्या बढ्ने जोखिम रहेको बताए ।
राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधतासम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले, मे २२ तारिखलाई अन्तर्राािष्ट्रय जैविक विविधता दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । एक अध्ययनअनुसार, नेपालका ग्रामीण भेगका मानिसले एक हजार, चारसय ४३ प्रजातिका जडीबुटी प्रयोग गर्छन् । यसरी प्राकृतिक रूपमा नेपाल निकै धनी र अद्वितीय रहेको तथा अधिकांश नेपाली जनता कृषि र वनमा निर्भर रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राखी, नेपाल सरकारले जैविक विविधता महासन्धिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयास गर्दै आएको भए पनि त्यो प्रयास पर्याप्त नभएको सापकोटालगायत जानकारहरूको भनाइ छ । रासस
