एक सय १० वर्ष अघि वि.सं १९७१ सालमा बन्द भएको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-६ ठाडाखानी गाउँको शिरानमा रहेको रुमले भिरको तामाखानी अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
स्थानीयलाई रोजगारी र राज्यलाई आम्दानीको प्रशस्तै संभावना रहेको उक्त तामाखानी १९७१ सालअघि सञ्चालनमा आएको भएपनि त्यसपछि भने उत्खनन् हुन सकेको छैन ।
खानी उत्खनन् गरेर तामा निकाल्न सिपालु छन्त्याल जातीहरुले तत्कालीन समयमा तामाखानी उत्खनन् गरेवापत सरकारलाई भेजा (कर) तिर्न नसकेका कारण उक्त खानी राणा शासकको मौखिक आदेशमा बन्द गरिएको स्थानीय बूढापाका बताउँछन् । तत्कालीन राणा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण वन्द भएको सो तामाखानी देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागुभएको यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि अझै संचालनमा नआउँदा राज्यले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको स्थानीय वासिन्दाहरुको भनाइ छ ।
“राजनीतिक परिवर्तनपछि गाउँमा जनप्रतिनिधि आएपछि खानी सञ्चालनमा आउने आशा गरेका थियौँ तर यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि खानी संचालन गर्ने विषयमा कुनै सुरसार छैन”, स्थानीय ७७ वर्षिय गिरबहादुर छन्त्यालले भन्नुभयो ।
ठाडाखानीमा छन्त्याल र विक जातीका मानिस बसोबास गरेको बस्ती हो । एक सय १० वर्ष अघि उनीहरु रुमले भिरको तामाखानी उत्खनन् गरी तामासँग अन्न साँट्ने गरेका थिए । यसरी नै स्थानीयवासीले जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए ।
तत्कालीन सरकारले अत्यधिक कर लिन थालेपछि तामाखानी बन्द गरी अन्य वैकल्पिक पेसा र वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्नुपरेको रघुगङ्गा गाउँपालिका-६ का पूर्व वडासदस्य टेकजीत छन्त्यालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार रुमले भिरमा पाँच सुरुङ छन् । सुरुङको प्रवेशद्वारबाट दुईसय मिटरभित्र छिरेपछि तामाखानी हेर्न सकिन्छ । तामाखानी सञ्चालनमा आउन सके राज्यले वार्षिक लाखौं आम्दानी गर्न सक्ने तथा स्थानीयवासीले रोजगारी पाउने सम्भावना छ ।
“यहाँको तामाखानी वर्षौंदेखि बन्द छ,”उहाँले भन्नुभयो “तामाखानी सञ्चालनका लागि यहाँका जनताले गाउँपालिका र सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर सुनुवाइ भएको छैन ।”
तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन सके वार्षिक करोडौं राजस्व आम्दानी हुनुका साथै स्थानीयले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने उहाँले बताउनुभयो । तामाखानी सञ्चालनको पहल थाल्न वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई पनि दबाब दिइरहेको रघुगंगा गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष मनकुमार शेरपुजाको भनाइ रहेको छ ।
स्थानीय सम्पदा, श्रोत र साधनहरुको व्यवस्थितरुपमा प्रयोग गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन सकिने यस्ता अनेकौं सम्पदाहरु जिल्लामा प्रशस्तै रहेका भए पनि तीन तहका सरकारको प्राकृतिक श्रोत साधनको उपभोग सम्वन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा यस्ता सम्पदाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइरहेको छ ।
