म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-३,पिप्लेका विबेक रिजाल लोकसेवा आयोगले लिएको नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदमा सिफारिस भए ।
उक्त पदका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १ जनाको मात्रै माग गरिएको थियो । नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह अन्तरगत रा.प द्वितीय श्रेणी उपसचिवमा बेनी नगरपालिका–६,अर्थुङ्घेका अमित ढुंगाना सिफारिस भए ।
कुल १५ सय १९ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेको सामान्य प्रशासन सेवामा ढुंगाना सहित १९ जना छनौट भएका थिए । यसअगाडी प्राविधिक क्षेत्र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमिष्ट्री समूहमा कार्यरत ढुंगाना मात्रै सामान्य प्रशासन सेवामा प्राविधिक समूहबाट प्रवेश गर्ने एक हुन् ।
उपसचिवमा सिफारिस भएका रिजाल र ढुंगानाले यसपटको नतिजामा आफुँ अब्बल भएको प्रमाणित गरेका छन् । कलिलै उमेरमा प्रवेश गरेका रिजाल र ढुंगानालाई अहिले बधाईको ओइरो लागेको छ । उपसचिव रिजाल २०७० सालमा खरिदारबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए भने ०७४ सालमा शाखा अधिकृत भएका थिए ।
त्यस्तै ढुंगाना २०६८ सालमा नेपाल आयल निगम, ०७३ सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमिष्ट्री समूहम हुदै उपसचिव भएका हुन् । ‘निरन्तर मिहेनतको बलमा उपसचिवको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भए,निजामति सेवामा मेहनत चाहिन्छ’ उपसचिव रिजालले भने ।
उनले सेवासँगै नियमित अध्ययन तथा सम्बन्धित सेवाका विभिन्न प्रकाशनको अध्ययन र अनुभवीहरूसँगको सहकार्यबाट नतिजा निकाल्न सकिने बताए ।
त्यस्तै प्राविधिक क्षेत्रबाट निकै कम संख्यामा प्रशासन सेवामा प्रवेश गर्नेहरू मध्येमा परेका ढुंगानाले लक्ष्य प्राप्ती, सेवा क्षेत्रमा इमान्दारिता, आत्मसन्तुष्टी र परीक्षा केन्द्रित नभई नियमित तयारीले सफलता प्राप्त गरेको बताए ।
‘लामो समय प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत रहे, यसपटक मेरो तयारी अनुसार नै नतिजा आयो’ ढुंगानाले बेनीअनलाइनलाई भने। उनले आफ्नो लक्ष्य फराकिलो भएपनि अहिले कार्यक्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन सँगै अध्ययनमै केन्द्रित रहेको बताए ।
कुनै समय ’लाहुरेहरुको जिल्ला’ भनेर चिनिने गरेका म्याग्दीबाट निजामति सेवामा प्रवेश निकै न्यून रहेको अवस्थामा पछिल्लो समय निजामति सेवाका विभिन्न पदमा प्रवेशसँगै म्याग्दीको परिचय समेत फेरिदैंछ ।
निजामती सेवाको लोकप्रियता देखेर अहिले दर्खास्त दिनेको सङ्ख्या बढेका छन् । निजामति क्षेत्रको माथिल्लो निकायमा म्याग्दीको उपस्थिती न्यून हुदाँ राजनीतिक पहुँच नपुगेको अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विकास निर्माण सहितका कार्यहरूमा समेत असर गर्ने गरेको थियो ।
