सरकार फेरबदलका कारण संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका छन्।सरकार फेरबदलका कारण नीति निर्माण लगायतका संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार काम चलाऊ बनेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न असार ३० गते आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले) सहितको दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । यद्यपी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्था छैन । सरकार फेरबदलको असर स्वरूप प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू प्रभावित बनेका हुन ।
सभामा रहेका र समितिमा रहेका विधेयकहरू अब कसरी र कुन ढंगले अगाडी बढ्छन् भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा समस्या पैदा भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएसँगै नयाँ सत्तारुढ गठबन्धन बनाउन थालनी गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग आश्रित विधेयकहरू पारित नभएकै अवस्थामा वर्तमान सरकार बहिर्गमन हुनुपरेको छ। यसले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको बजेटकै भविष्यमाथि चिन्ता थपिदिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा के छ विधेयकको अवस्था ?
प्रतिनिधि सभामा ८ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री(नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । त्यसै गरी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक, २०८१ र सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । त्यसै गरी संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेको सङ्घीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १४ वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० रहेका छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० छ भने अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यसै गरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयक, समितिमा २ वटा
यता, राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाए अनुसार आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१, भन्सार महसुल विधेयक, २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक गरी दुई वटा विधेयक रहेका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार गठनपछि प्रतिनिधि सभालाई चलायमान बनाउनका लागि सभालाई सरकारले अझै बिजनेश दिन आवश्यक देखिएको छ ।
समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याएर सभासमक्ष पुर्याएको खण्डमा सभाले बिजनेश पाउनेछ । तर नयाँ सरकार गठन, पुनः गठनको चक्रव्यूहमा दलहरू कत्तिको लाग्नेछन् अथवा विधेयकहरूलाई फटाफट पारित गर्न कत्तिको ध्यान दिनेछन् भन्ने कुराले पनि आगामी संसदीय गतिविधिहरूको निर्धारण हुने अवस्था छ । सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसदलाई बिजनेश दिनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै आगामी संसदको प्रभावकारिता सरकारले दिने बिजनेसमा निर्भर रहने बताए।
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक सोमवार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा बैठक सोमवार नै बिहान साढे बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । सोमवारको संसदको दुवै सदनको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आसन फेरिनेछ । हालसम्म नयाँ सरकार गठन नभइसकेको र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरुको टुंगो नलागिसकेकोले संसद सचिवालयले सिट व्यवस्थापन गरिन सकेको बताएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ऐन, कानुन निर्माणभन्दा सरकार बनाउन र ढाल्ने चलखेल बढी भएको छ । ऐन, कानुन निर्माणको काम ओझेलमा परिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)को सहभागितामा बन्ने अबको बलियो सरकारले ऐन, कानुन निर्माणको पाटोलाई कसरी अगाडी बढाउने छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
