अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इन्सेकले म्याग्दी जिल्लासहित देशभरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभरी मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकले नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन माग गरेको हो ।
यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकार पक्षलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको इन्सेकले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदम बारेमा चासो राखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको छ । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका १९ देश रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने इन्सेकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने इन्सेकको भनाइ छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । देशभर ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दीबाट पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल मार्फत ज्ञापनपत्र पठाइएको इन्सेक प्रतिनिधिले जानकारी दिनुभयो ।
