गण्डकी सरकारसँग दुई बुँदे सहमति भएसँगै पोखराका यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएका छन्।
प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधता दिने गरी कार्यविधि बनाएको भन्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको आन्दोलनका कारण आइतबार सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन ठप्प बनेको थियो भने निजी सवारी सञ्चालन समेत प्रभावित भएको थियो ।
पोखरामा आइतबार दिउँसो भएको वार्तामा व्यवसायीको मागबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकार प्राविधिक समिति गठन सहमत भएको छ।भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा यातायात व्यवसायी र राइडर्स प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिनेछ ।सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित गरेर व्यवसायीहरू पूर्ववत् काममा फर्किएका छन् ।
