हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा राहदानीको दस्तुरबाटै एक वर्षको अवधिमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको राहदानी सिफारिसबाट कुल तीन करोड ३९ लाख २२ हजार पाँचसय रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरिएको हो ।
गतभन्दा अघिल्लो आव ०७९÷८० मा भने चार करोड ३० लाख ४७ हजार दुईसय ५१ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको लेखा शाखाले जनाएको छ । गएको वर्षमा भन्दा अघिल्लो आवमा राहदानीबाट धेरै राजश्व सङ्कलन हुनुमा त्यतिबेला राहदानी पनि धेरै नै सिफारिस भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साधारण र द्रुत सेवा गरी दुई प्रकारका राहदानी सिफारिस तथा जारी गर्ने गर्दछ ।
गतवर्ष म्याग्दी जिल्लामा साधारण ५ हजार ९ सय १३ र द्रुत सेवाका ५५ वटा राहदानी सिफारिस भएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने साधारणतर्फ ७ हजार ४ सय ४७ र द्रुत सेवाका लागि १० वटा राहदानी सिफारिस गरिएको थियो । गतवर्ष ५ हजार ७ सय ४६ वटा राहदानी वितरण गरिएकोमा ३ सय १९ वटा राहदानी वितरण गर्न बाँकी रहेका छन् । यसैगरी गतभन्दा अघिल्लो आवमा ६ हजार ८ सय ६६ वटा राहदानी वितरण गरिएकोमा ६ सय ३० वटा राहदानी वितरण गर्न बाँकी रहेका थिए ।
सामान्य राहदानीका लागि प्रति राहदानीवापत पाँचहजार रुपैयाँ राजश्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने द्रुत सेवाको राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्ने हुँदा त्यसको राजश्व सोही मन्त्रालयमा प्रति राहदानी १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । म्याग्दीको हकमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिसरमा प्रभु बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएकाले सेवाग्राहीले राहदानीवापतको दस्तुर सोही काउन्टरमा जम्मा गर्ने गर्दछन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा प्रभु बैंकसँगको समन्वयमा कार्यालय परिसरमै स्थापना भएको एक्सटेन्सन काउन्टरबाट सेवाग्राहीहरुले राहतको महसुस गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राहदानीको शुल्क बैङ्कमा जम्मा गरी त्यसको भौचर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर रसिद लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धिरेन्द्रराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै गतवर्ष हातहतियार नवीकरण तथा नामसारी दस्तुरवापत कुल तीनलाख १० हजार तीनसय रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएकोमा गतभन्दा अघिल्लो आवमा दुईलाख ७५ हजार चारसय रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । यसैगरी गतवर्ष संस्था दर्ताबाट चारलाख ५२ हजार दुईसय ८५ रुपैयाँ सङ्कलन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गतभन्दा अघिल्लो आवमा संस्था दर्ताबाट चारलाख आठहजार छ सय २५ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गतवर्ष प्रशासनिक दण्ड जरिवाना दस्तुरबाट ५० हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएकोमा गतभन्दा अघिल्लो वर्षमा ८६ हजार नौसय ५० रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको थियो । सोही अवधिमा अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट एकसय ९० रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
