गाईभैँसीलाई गर्भाधान गराउने बेला भएको समयमै पशु प्राविधिक र चिकित्सकको सहज उपस्थिति नहुने, भइहाले पनि मनोमानी रूपमा शुल्क तोक्ने गरेका कारण आकर्षण बढ्न नसकेको फलेवास–५ का किसान धर्म पौडेलले बताए।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत रु २५ मा उपल्ब्ध हुने पशुको सिड अर्थात् वीर्य किसानका गोठमा पुगेर लगाउँदा प्राविधिकले महँगो शुल्क लिने गरेको पशुपालक किसानको गुनासो छ।
कुश्मा नगरपालिका–८ चुवामा सृजनशील कृषि तथा पशु फार्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका किसान सृजन पौडेलले कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा सरकारी चिकित्सकले महँगो शुल्क लिने गरेका कारण मर्कामा परेको गुनासो गुरे।
सोही ठाउँका अर्का किसान विष्णुप्रसाद भुवाँजीले पनि पशु चिकित्सकको मनोमानीका कारण आफूहरू मारमा परेको बताए। उनले परम्परागत रूपमा भैँसीलाई राँगो र गाईलाई बहर नै खोजेर लगाउँदा आधाभन्दा बढी सस्तो पर्ने गरेको बताए। सरकारी सेवा महँगो बन्दा पेसा नै छाडनुपर्ने भएको किसानले बताएका छन्।
कुश्मा नगरपालिकाको नगर पशु सेवा शाखाले भने कुश्मा नगर कार्यपालिकाले कुनै पनि नीतिनियम नबनाइदिएका कारण चिकित्सकले आफूखुसी शुल्क लिने गरेको बताएको छ। शाखाका अधिकृत राजेन्द्र सुवेदीले कृत्रिम गर्भाधान सेवा सुरु भएबाट अहिलेसम्म चिकित्सकको अनुकूलमा शुल्क निर्धारण गरेर किसानलाई सेवा दिँदै आएको बताए। उनले पाँच सयभन्दा बढी लिन नहुने दाबी गरेको छ।
चौध वडा रहेको पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा जिल्लामै सबैभन्दा बढी व्यावसायिक पशु फार्म रहेका छन्। जिल्लाका सातवटैै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधानको सेवा विस्तार गरिएको भए पनि किसानले परम्परागत रूपमै गराउने गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख पुष्पराज बाँस्तोलाले बताए।
उनले विज्ञ केन्द्र वा अन्य शाखामै लिएर आउने पशुलाई रु २५ मा सेवा दिने गरिएको बताए। उनले किसानबाट महँगो शुल्क लिएको बारेमा कुनै गुनासो नआएको बताए। कार्यालय समयभन्दा बाहिर किसानका घरमै पुग्दा पशु विज्ञ तथा प्राविधिकले महँगो शुल्क लिएको हुनसक्ने बास्तोलाले बताए।
पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिकाले भने राँगा पाल्ने किसानलाई अनुदान दिएको छ। पालिकामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध भए पनि गाउँपालिकाले राँगा पाल्ने किसानलाई वार्षिक २० हजार अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो।
स्थानीय लिमे, पाराकोटे भैँसीको संरक्षण तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न राँगापालकलाई अनुदान दिन थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव रिमालले बताए। राँगापालकलाई अनुदान दिन यस वर्ष पालिकाले आठ लाख विनियोजन गरेको छ। – रासस
