मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीले गएको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।कार्यालयले सोमबार पात्रकार सम्मेलन गरेर कार्यालयले गरेका कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेहको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा(पौडेल)ले प्रदेश सरकारविरुद्ध ९४ वटा रिट निवेदन अदालतमा विचाराधिन रहेको बताए ।
रिट निवेदनमध्य सबै भन्दा धेरै सर्वोच्च अदालतमा ७२, उच्च अदालतमा १९, उच्च अदालत पाटनमा २ वटा र जिल्ला अदालत कास्कीमा १ वटा रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ५२ वटा रिट निवेदन परेकोमा ४६ वटा फैसला भएको शर्माले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका धेरैजसो मुद्धा कर्मचारीसंग सम्बन्धी छन् भने बार्की भौतिक पूर्वाधार निर्माणसंग निर्माण व्यवसायीका मुद्धा रहेको शर्माले जानकारी दिए ।
कार्यालयले १४ वटा विधेकका मस्यौदा बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाएकोमा केही प्रदेश सभामा पेश भएको र केही मन्त्रालयमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
कार्यालयले पालिकाको न्यायीक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायीक समितिको कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो मस्यौदा पालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखसंग दुइदिने गोष्टिमा छलफल गरि पालिकामा लागू गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुको लागि ५ लाख रुपैयाको बन्दी उपचार कोष स्थापना गर्ने साथै बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको लागि २ लाख रुपैयाको बालबालिका शैक्षिक कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
