परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) एकता महाधिवेशन गराउनका लागि संस्थाका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई पत्र पठाएको छ ।
२१ चैतमा न्यायाधीसद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतको फैसला अनुसार पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको पूर्व अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।
अदालतको फैसला अनुसार १० औं र ११ औं विश्व सम्मेलन अवैध भएको परराष्ट्रले मन्त्रालयले संस्थालाई पत्र पठाएपछि त्यस विरुद्ध केसी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । परराष्ट्रले पुनः अघिल्लो प्रकृतिकै पत्र पठाएर घलेलाई एकता महाधिवेशन गराउन जिम्मेवारी दिएको छ ।
