सर्वोच्च अदालतले पीडितको उजुरी फर्स्यौट शून्यमा झार्ने नाममा संक्रमणकालीन न्याय नै परास्त हुने गरी उजुरीलाई तामेलीमा नराख्न आदेश दिएको छ।
तामेलीमा राख्नैपर्ने खालका उजुरी भए वस्तुगत कारण र आधार खुलाएपछि पनि पीडितलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
संवैधानिक इजलासले २०८० पुसमा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘…तामेलीमा राख्नुपर्ने मनासिब अवस्था देखिन आएमा सोको वस्तुगत स्पष्ट आधार र कारण खुलाई तामेलीमा राख्नुअघि पीडित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका समेत प्रदान गरी निर्णय गर्नु।’
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका पीडितका उजुरी निवेदन वा जानकारी सुन्ने सन्दर्भमा खुला र गम्भीर हुन सर्वोच्चले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दुवैलाई परमादेश दिएको छ। पीडितको पीडालाई समुचित सम्बोधन हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
आयोगले काम गर्दै जाँदा कतिपय विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा पीडितको पीर र गुनासो सम्बोधन हुने गरी सकारात्मक रूपमा निर्णय लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना सम्मिलित इजलासले उजुरीमाथि छानबिन तथा अन्वेषण नै नगरी तामेली राख्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र दुवै आयोगले त्यस्तो गर्न निमल्ने ठहर गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितहरू कमला राई तिमल्सेना, महेश्वरी आरण, ललिता शर्मा, पूर्णिमाकुमारी पुरी, सुनिता बोहोरा लगायत निवेदक रहेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहन नदिनू भन्ने परमादेश दिएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आदेशहरू कार्यान्वयन नभएको विषयलाई पनि सर्वोच्चले गम्भीर रूपमा लिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र निर्देशन अनुशरण गरेर कानून परिमार्जन गर्न गराउन समेत परमादेश जारी भएको छ।
