यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त हक तथा अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा सोमबार म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका, समावेशी मञ्च नेपाल र मिलन म्याग्दीले आयोजना गरेको असल अभ्यास सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आबद्ध संस्था समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा आफूहरुको समुदायले नपाएको बताइन् ।
उनले आफूहरु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सूचीमा परेकै कारणले विगतमा आफूले घर, परिवार, समाज र विद्यालयबाट थुप्रै शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएको पीडा बताइन् । ‘समाजले जिउँदै मृत घोषित गरेको अवस्थाबाट यहाँसम्म आएका छौ, घरबाट यातना पाएर हुर्किएको हामीलाई समाजले पलपहल यातना दिइरहेको छ’ बुदुजाले भनिन् ।
राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधामध्ये नागरिकता र समलिङ्गी विवाहको अधिकार मात्रै पाएको र संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकारहरु उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म ऐन, कानुन नबन्दा समस्या झेल्नुपरेको अध्यक्ष बुदुजाले बताइन् संविधानमा हक, अधिकारको रुपमा व्यवस्था भएर पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
देशमा सामाजिक सुरक्षा नभएकाले राज्यबाट अन्य नागरिकसरह आफूहरुले सबैखाले हक, अधिकार पाउनुपर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १० लाखको हाराहारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या रहेको बताइएको छ । नेपालको संविधानले धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकलाई सुरक्षित गरेको छ ।
संविधानको धारा ३५(४) मा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको विषय समेत उल्लेख छ । समलिङ्गी जोडी बिनिमा अधिकारी र कृष्ण चौधरीले परिवार र समाजसँगको लडाईमा जितेर यहाँसम्म आएको अनुभव सुनाएका थिए । ‘हाम्रो शरीरमा चोट नखाएको ठाउँ छैन, शाररीक र मानसिक कुटाईसँगै समाजमा स्थापित हुदैछौ, हाम्रो न्यूनतम अधिकारलाई राज्यले पूरा गरिदिए पुग्छ’ चौधरी जोडीले एक स्वरमा भने ।
उनीहरूले समलिङ्गी जोडीलाई बेवारिसे बालबालिकालाई पाल्ने अधिकार राज्यबाट पाएमा सडकमा अलपत्र परेका बालबालिकालाई सन्तान सरह हुर्काउने बताएका थिए । सिलाई कटाई र निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय रहेको जोडीले आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षादिक्षा दिने गरी बालगृह वा अन्य अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राज्यकै निगरानीमा पाल्न तयार रहेको समेत बताएका थिए । उनीहरूले आफ्नो समाजसँगको संघर्ष सुनाउँदा हलमा भएका अधिकांसका आँखा रसाइरहेका थिए ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरको अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, उपप्रमुख दिलकुमारी खत्री, बेनी नगरपालिका मेयर सुरत केसी, बेनी नगरकार्यपालिका सदस्य र्सिजना श्रेष्ठ सहित सरकारी तथा प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सोही अवसरमा महिला अधिकारकर्मी जमुना आचार्य, एकल महिलाकी अगुवा गोमा पराजुलीले आफ्नो अनुभव राखेका थिए ।
