लागू औषध नियन्त्रणलाई सफल बनाउन आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरी जनस्तरबाटै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरूको जोड रहेको छ ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको स्थानीय तह, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसँगको कार्यक्रममा लागु औषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि सरकारी संयन्त्रको प्रयासले मात्रै प्रयाप्त नहुने बताउँदै सबै पक्षको दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि विशेष चासो हुनुपर्ने बताइएको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन गदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले लागु औषध नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमार्फत विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतनामूलक अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । दुव्र्यसनीले समाजलाई भयावह बनाउँदै लगेको अवस्थामा नियन्त्रणमा पहिलो प्रयास परिवारबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सोही अवसरमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिबक्ता चिरन्जिवी शर्माले गाँजालाई औषधि प्रयोजनका लागि खुला गरी राज्यको आम्दानीका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
पारिवारिक कलह, असफलता, साथीभाइको गलत संगतलगायतले युवाहरू दुव्र्यसनीमा पर्ने गरेको अवस्थामा दुव्र्यसनीलाई न्यूनीकरणका लागि ढिलाइ गर्न नहुनेमा मुख्य न्यायधिबक्ता शर्माको भनाई छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिश प्रकाशप्रसाद पण्डित,बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनलगायत राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समेत लागूपदार्थ नियन्त्रण गर्नसबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
यसैबीच मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कानुन ब्यवसायी, कार्यालय प्रमुखलाई विद्यमान कानुनी ब्यवस्था, सरकारी सेवा प्रवाहमा सुशासन तथा पारदर्शिता सम्बन्धि एक दिवसीय अन्तरक्रिया समेत आयोजना गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिबक्ता चिरन्जिवी शर्माले म्याग्दी जिल्ला भित्र कानुनी जटिलता र धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमसम्बन्धी विभिन्न धारणाहरुलाई समेत समेटेर आगामी दिनमा थप कार्यक्रमहरु ल्याउने बताउनुभयो ।
