सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट आइतबार खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको रिट खारेजी निर्णयपछि सरकारले तोकेका हरेक कामका लागि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता धुव्रलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदकहरूले नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा आम नागरिकलाई झन्झट हुने भन्दै अनिवार्य नगर्न माग गरेका थिए। निर्देशनात्मक आदेशको लिखत भने तयार भइनसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए।
रिट निवेदन खारेजीसँगै यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ। गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले २०८१ असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गरी सरकारी सुविधा लिन आग्रह गरेको थियो। ‘सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट दिइने सार्वजनिक सेवासुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न’ भन्ने सूचनामा लेखिएको छ। त्यो सूचना कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकेको थियो। तर रिट निवेदन खारेज भएपछि सरकारको निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनेको हो।
सरकारले गत जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। तोकिएका जिल्लामा साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि ३८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो। बाँकी जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ।
