नेपाल सरकारले २०७५ फागुन १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेपनि ६ बर्षदेखि कागजमा मात्रै सिमित भएको छ । हिमाली जिल्लाको घोषणापछि विकास निर्माण सहित आवश्यक पूर्वाधारमा बजेटको आकार बढ्नु त परैको कुरा कर्मचारी, शिक्षकले हिमाली मापदण्ड अनुसारको सेवा, सुविधा र अवसर पनि पाएका छैनन् ।
कागजमा ६ बर्षदेखि फेरिएको म्याग्दीको परिचय घोषणामा मात्रै सिमित भएपछि हालसम्म गरिएका प्रयासहरू सफल भएका छैनन् । तत्कालिन समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाको पहलमा घोषणा भएको हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजाले समेत अनेक प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन्। नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका थापाले केही नेपाल ऐन संसोधन गरेर भएपनि म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गराउन सफल भएका थिए । ‘मैले धेरै प्रयास गरेर सूचिकृत गरेको थिए, अब पनि आवश्यक पहल गर्छु’ थापाले भने । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको बैठक, अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समेत हिमाली जिल्लाको सुविधा कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रयास जारी रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य गर्बुजाले बताए । सांसद गर्बुजाले हिमाली जिल्ला कार्यान्वयन गरेर छोड्ने बताए ।
आठौ म्याग्दी महोत्सवको प्रमुख अतिथिको रूपमा आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत हिमाली जिल्ला घोषणालाई ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। हिमाली जिल्लाका नाममा छिमेकी मुस्ताङ सहित अन्य जिल्लाले बर्षेनी बजेटको आकार तथा अन्य विभिन्न सुविधा प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा म्याग्दीमा सेवासुविधा पहाडी जिल्ला सरह नै छ । हिमाली जिल्लामा सूचिकृत मुस्ताङ, मनाङ लगायतका जिल्लामा जस्तै भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि कर्मचारी, शिक्षक तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएकाले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा,कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन म्याग्दीमा कुनै हेरफेर भएको छैन् ।
विश्वकै सातौ अग्लो धौलागिरी हिमाल,१० औं अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल सहित ५१ बढी सानाठूला चुचुरो रहेको म्याग्दीको भौगोलिक विकटता सहित अन्य कारणले समेत हिमाली जिल्लाको सूचीमा पर्नु राजनीतिक पहुँच नभई पहिचानको आधार भएपनि कार्यान्वय अझै नहुनु दुखद् भएको नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाको भनाई छ ।
हिमाली जिल्लामा सूचिकृत मुस्ताङ, मनाङ लगायतका जिल्लामा जस्तै भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि कर्मचारी, शिक्षक तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएकाले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा,कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा समेत कुनै हेरफेर भएको छैन्। अति विकट मानिएका बस्तीहरूमा रहेका कर्मचारीले सुगमको जस्तै सुविधा लिनुपरेको छ। सूचिकृत हुदाँ उत्साहित जिल्लाबासी दैनिक सरोकार राख्ने शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषी, पशु÷भेटेनरी समेतका कार्यक्रममा समेत बजेटको अभाव झेलिरहेको भन्दै आक्रोशित छन्।
म्याग्दीले हिमाली जिल्लाले पाउने सवै प्रकारका सेवा सुविधा थप्न माग गदैं जिल्ला समवन्य समितिले यसअगाडी पटक–पटक संघिय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। देशभरका अन्य २० जिल्लाले पाए सरह सेवा सुविधामा सरकारको विभेदकारी ब्यवहार नसच्याए हिमाली जिल्ला लेख्नुको औचित्य नभएकोे म्याग्दीका राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाई छ ।
हिमाली जिल्लाको आधारमा प्राकृतिक विपत्तीमा परेकालाई दिइने राहत सहित केही सुविधा हेरफेर भएपनि हिमाली जिल्लाको न्यूनतम मापदण्डको समेत कार्यान्वयन नहुदाँ विकास निर्माण सहित अलपत्र परेका योजनाहरुले समेत पूर्णता नपाएको सरोकारवाला निकायको भनाई छ । म्याग्दीले मनसुनजन्य विपदमा परेकालाई केही राहत पाएपनि अन्य पहाडी जिल्ला सरह नै रहेको छ । म्याग्दीमा रहेका संघीय कार्यालयका कार्यक्रमहरुमा समेत हिमाली जिल्ला भनेर कुनै पनि समावेश छैन ।
कार्यान्वयनमा दबाबले पुगेन
तत्कालिन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले पटक–पटक बैठकमार्फत सूचीकृत गर्न मागमा राजनीतिक दलको सर्वसम्मति निर्णय गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेका थिए । हिमाली जिल्लाको पहिचान कायम गराउनुपर्र्ने आवाज उठाउँदै आएका कटुवालले संसारको सातौँ अग्लो धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै संसारकै दशंै अग्लो अन्नपूर्ण प्रथमका साथै मानापाथी, गुर्जा लगायतका साना चुचुराको रोयल्टी समेत हिमाल भएको म्याग्दी जिल्लाको पहिचान नै दबाइएका कारण पनि जिल्लामा पर्यटन रोयल्टीसमेत न्यून मात्रामा आउने गरेको समेत ध्यानर्कषण गराएका थिए ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ४ नारच्याङमा रहेको अन्नपूर्ण प्रथमको रोयल्टी कास्कीमा जाने गरेको भन्दै जिल्ला परिषद्ले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको रोयल्टी म्याग्दीलाई उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयमा माग गरेका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा सदस्यमा रहेका थापा र प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको निरन्तर दबाब र सक्रियताले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको मान्यता दिने प्रस्ताव समेटिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५’ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रतिनिधिसभा हुँदै शनिबार राष्ट्रियसभाबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि समेत प्रयास गरेका थिए । म्याग्दीवासीका लागि गौरवको महत्वपूर्ण राजनीतिक र नीतिगत उपलब्धि भर्एपनि अहिलेसम्म कार्यान्वय नहुनुमा म्याग्दीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्यका निकायको कमजोरी भएको बताउँछन् ।
