आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने गरी सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । गृह मन्त्रालयले संसद्मा लगेको विधेयकमा व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा व्यक्तिले बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा उल्लेख छ, ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने छ ।’
प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न लागेको हो । मूल ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यहीँनेर थप व्यवस्था गरेर सरकारले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिक दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने छ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।
प्रचलित ऐनअनुसार बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीनपुस्ता भित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा त्यसअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । यसका अलावा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा जन्मस्थान र नाता खुल्नेगरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिश पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले जन्म नेपालमा भएको र नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको बेहोरा खुल्नेगरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिश आवश्यक हुन्छ । आफ्नो वा परिवारको नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वा घरधुरी प्रमाण वा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा सम्बन्धित नागरिकता चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ ।
पास भई कानुन बने १७ लाख बालबालिका लाभान्वित हुन्छन् : अधिवक्ता श्रेष्ठ
नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयक पारित हुँदा झण्डै सत्र लाख बालबालिकाहरू लाभान्वित हुने भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकाहरू रहेका छन् । यसमध्ये आमासँग मात्र रहेका १६ लाख ८८ हजार ८८६ (१७ दशमलव १५) बालबालिकाहरू प्रस्तावित विधेयकबाट लाभान्वित हुने यस विषयमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बाबुसँग मात्रै रहेका एक लाख बालबालिकालाई बस्दै आएका छन् । ‘सो विधेयक कानुन बनेमा ती बालबालिकाहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ’, महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो- ‘यस विधेयकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अब बाबुको पहिचानबिना पनि बालबालिकाले नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान हो । विधेयकको यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो ।’
नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा ११ मा सुनिश्चित गरेको छ । तर, पनि विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइका कारण कैयौँ नेपालीहरू अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक आउनु स्वागतयोग्य रहेको पनि अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।
जन्मका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने
नयाँ विधेयकअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु वा आमाका सन्ततिले पनि वंशजकै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपाल बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएका र बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ । बाबु वा आमा कम्तीमा एक नेपाली नागरिक रहेकाहरूको १६ वर्ष उमेर नपुगेका सन्तानले पनि नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक पास भएर राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुखबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । Ehimilayantimes
