सरकारले हालसम्म ६६ जिल्ला साक्षर घोषणा भएको जनाएको छ। बिहीवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आव ०८१/८२ बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा मुगु र जुम्लासमेत गरि ६६ जिल्लामा साक्षर घोषणा भएको उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको ४३.२५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए। प्रतिवेदनअनुसार ७ हजार ५३५ विद्यालय पुनर्निर्माण र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नेलगायतका कार्य हुँदै आएको छ। प्रतिवेदनको चालू आर्थिक वर्षको प्रगतिमा आधारभूत तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८१ जारी गरी कार्य प्रारम्भ भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप तथा मेघा किचेनसम्बन्धी कार्यविधि, बुटक्याम्प सञ्चालन, करियर काउन्सिलिङ कार्यविधि, मेडिकल रेडियोथेरापी उपकरण तथा सेवा सञ्चालन मापदण्ड र विकिरणसम्बन्धी औद्योगिक उपकरण प्रयोग तथा सञ्चालन मापदण्ड लगायतका कार्यविधि तर्जुमा भएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
‘शिक्षक दरबन्दी मिलानको लागि उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल गठन भएको छ, ’प्रतिवेदनको चालू आर्थिक वर्षको प्रगतिमा भनिएको छ,‘विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग भएको, ३१ लाख बालबालिकालाई दिवा खाजा एवं ६-१२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि स्थानीय तहमार्फत विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ।’
रेडियो नेपालबाट २७ श्रव्य पाठ र नेपाल टेलिभिजनबाट ६१ श्रव्यदृष्य पाठ उत्पादन/प्रसारण भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नन ग्रेडेड एसइईका विद्यार्थीहरूलाई प्रिडिप्लोमा तहमा पढ्न दिने व्यवस्था शुरु गरिएको पनि उल्लेख छ।
‘विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना तयार भएको, सिटिइभिटीका आङ्गिक शिक्षालयहरूमा नर्सिङ र फार्मेसीको कक्षा सञ्चालन शुरु भएको, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान एमबिबिएस अध्यापन प्रारम्भ भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कृषि, सिभिल इन्जिनियर र कम्प्युटर इन्जिनियर गरी ३५ जना स्वयंसेवक शिक्षकलाई इन्टर्नसिपका लागि कार्यक्षेत्रमा खटाईएको,रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकिरण सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ओपन लर्निङ प्लेटफर्मको अवधारणा पत्र तयार भएको सरकारले जनाएको छ
