म्याग्दीको निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सुरक्षाका लागि जिल्लामा क्रियाशिल मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला भित्र हुने गरेका निर्माण तथा अन्य कार्यहरुमा प्रयोग हुने मजदुरको ज्यान तथा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि सहजीकरणको माग गर्दै तीन वटा संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक), मानवअधिकार तथा शान्ति समाज र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका हुन् । इन्सेक प्रतिनिधि अमृत बास्कुने पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतम र मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति हरिप्रसाद पौडेललगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा मजदुरहरुको आफ्नो ज्यान र आर्थिक सुरक्षाको जोखिम रहेको जनाइएको छ । म्याग्दी जिल्ला भित्र निर्माणाधिन जलविद्युतमा तथा अन्य निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा भएको दुर्घटनामा परेर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २ जना, २०७६÷०७७ मा तीन, २०७७÷०७८मा ३ जना, २०७८÷०७० मा पाँच जना र २०७०÷०८० मा छ जना मजदुरहरुको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यले देखाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा पाँच जना र चालु आर्थिक वर्षमा पनि २ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कहरुले देखाएकोले यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति हरिप्रसाद पौडेलको भनाई छ । निर्माणको क्षत्रमै रहेको समयमा भएका दुर्घटनाहरुबाट यसरी ज्यान गै रहेको अवस्था रहेतापनि सुरक्षा व्यवस्था अपनाउँदै अगाडी बढेको अवस्था भने नदेखिएको उहाँको धारणा छ ।
निर्माण तथा जलबिद्युत एवम् सडक निर्माण लगायतको क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको जिउधनको सुरक्षाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुहुनका लागि प्रशासन समक्ष आग्रह गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतमको भनाई छ।
काम गर्दा सुरक्षित रहने समस्या संगै पारिश्रमिक नपाउने समस्याले पनि मजदुर र उनीहरुको परिवारलाई समेत सताएको ज्ञापनमा उल्लेख छ । बेनी–दरवाङ सडक खण्डमा काम गरेका मजदुरहरुले दुई वर्ष देखि पारिश्रमिक नपाएको अवस्थालाई समेत उजागर गर्दै यस्ता समस्या रोक्न आग्रह गरिएको छ । ३२ वजना मजदुरहरुले दुई वर्ष पहिला कम गरेको २१ लाख ६४ हजार २ सय ६५ रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको जस्ता घटनाहरुको सहजीकरणका लागि पनि प्रशासन समक्ष माग गरिएको छ ।
ज्ञापनमा मजदुरको सुरक्षा र पारिश्रमिक समयमै पाउने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरी श्रम तथा आर्थिक अधिकारका साथै सहज तबरले बाँच्न पाउने अधिकारको पनि प्रत्याभुतिका यहाँके भूमिका हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले तत्कालै आवश्यक समन्वयका लागि पत्राचार गर्न निर्देशन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जिल्ला भित्रका सबै स्थनीय तह, जलविद्युत, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालयलाई पनि यस सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।
