कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्न २५ जना विरुद्ध बिहिबार अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।
जिल्ला अदालत म्याग्दीका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पौडेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दर्ता भएको अभियोगपत्रका विषयमा आगामी आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने बताउनुभयो । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार बिहिबार समय अभावका कारण प्राप्त भएको अभियोगपत्र दर्ता मात्र भएकाले शुक्रबार विदा भएकाले आइतबार देखि थुनछेक बहस हुने बताउनुभयो ।
सहकारीका वर्तमान र पुर्व सञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका पाँच र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा र १९ जना फरार भएपनि पक्राउ नपरेका आरोपितहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको छानविन प्रतिवेदनमा एक अर्ब ४९ करोड हिनामिना भएको उल्लेख भएपनि एक अर्ब ३३ करोड हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संगठित रुपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको शेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋण वापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्व समेत हानी नोक्सानी पु¥याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियम विपरित गरेकाले अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग माग भएको छ ।
बेनी नगरपालिका–१ निवासी एवम् जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापा, उक्त सहकारीका पुर्व प्रबन्धक जलजला गाउँपालिका–३ पर्वत बेनीका रुद्र गुरुङ,सहकारीका सचिव, पुर्व सहसचिव र लेखा समिति सदस्य बेनी नगरपालिका–१ की देवीकुमारी थापा, पुर्व अध्यक्ष रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ का ६७ वर्षीय मनप्रसाद थजाली, पुर्व कोषाध्यक्ष, पुर्व अध्यक्ष, पुर्व ऋण समिति सदस्य अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का थमबहादुर गर्बुजा, पुर्व कोषाध्यक्ष बालकुमार रोका, लेखासमितिका पुर्व सदस्य बेनी नगरपालिका–४ का लोकबहादुर पुन सहित फरार रहेकालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा निजी कम्पनीमा रकम निकासा, सहकारी ठगी गरेको रकमले नजिी सम्पत्ति खरिद गरी एकिकृत गर्ने,सहकारीको रकमलाई ढुकुटीका कारोबारहरुमा प्रयोग गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा पर्याप्त मात्रामा कर्जा विष्लेषण तथा सुरक्षण नलिई कर्जा प्रवाह गराउने, पेश्कीका नाममा रकम हिनामिना मिलान गर्ने, ऋण देखाई रकम हिनामिना गराउने,सहकारी ऐन कानुन विपरित कर्जा भन्दा बढी बचतमा ब्याजदर कायम गराई रकम हिनामिना गर्ने जस्ता कार्य गरेको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । थुनछेक बहस सकिएपछि जिल्ला अदालतको आदेशबाट थप कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।