– मिलन सुवेदी
नेपालमा ठेक्का प्रक्रियामा न्यूनतम लागत प्रस्तुत गर्ने ठेकेदारलाई छनोट गर्ने प्रणालीले निर्माण क्षेत्रलाई नै संकटमा पुर्याइरहेको छ। यो व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित लागू गरिएको भए पनि व्यवहारमा गुणस्तरहीन निर्माण, भ्रष्टाचारको बढावा, दीर्घकालीन खर्चको वृद्धि र पूर्वाधारको अस्थिरता जस्ता गम्भीर समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ।
गुणस्तरभन्दा न्यून लागतलाई प्राथमिकता: दीर्घकालीन घाटा
विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि कम लागत प्रस्तुत गर्ने ठेकेदारहरूले नाफा सुनिश्चित गर्न गुणस्तरमा सम्झौता गर्छन्। यसका लागि सस्तो र कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने, दक्ष श्रमिकभन्दा सस्तो श्रमशक्तिको भर पर्ने, प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति अपनाइन्छ। परिणामस्वरूप, निर्माण भएका सडक, पुल, भवनलगायतका संरचनाहरू छोटो समयमै बिग्रन थाल्छन्।
कतिपय सडकहरू उद्घाटन भएको केही महिनामै उप्किने, पुलहरूको भार क्षमता अपेक्षित मापदण्डअनुसार नहुने, सरकारी भवनहरू सामान्य कम्पनमै चर्किनेजस्ता उदाहरण हाम्रा सामु प्रशस्त छन्। यस्तो अवस्थामा, अल्पकालीन रूपमा सरकारको बजेट जोगिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
कमजोर अनुगमन र भ्रष्टाचारको चक्र
नेपालमा ठेक्का प्रक्रियामा अनुगमन कमजोर भएकाले न्यूनतम लागत देखाएर ठेक्का जित्ने तर पछि विभिन्न बहानामा अतिरिक्त बजेट माग्ने, निर्माण अवधि लम्ब्याउने, गुणस्तरहीन संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। यसरी सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा अपारदर्शी लेनदेन हुने, ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू तोडिने, सार्वजनिक हितभन्दा निजी स्वार्थ हावी हुने अवस्थाले समग्र पूर्वाधार विकासलाई नै असर गरिरहेको छ।
वैकल्पिक व्यवस्था: गुणस्तर र लागतको सन्तुलन आवश्यक
नेपालको निर्माण ठेक्का प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न सुधारहरू आवश्यक देखिन्छ-
गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्छ -ठेक्का दिने बेलामा न्यूनतम लागत मात्र हेरिनुहुन्न, निर्माण सामग्री, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको मापदण्ड पूरा भए/नभएको समेत जाँच गर्नुपर्छ।
ठेकेदारको विगतको कार्य अनुभवलाई प्रमुख सूचक बनाउनुपर्छ -विगतमा गरेका कामहरूको गुणस्तर र सफलताका आधारमा ठेक्का दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ -निर्माण कार्य पूरा भएपछि मात्र नभई, परियोजनाको सम्पूर्ण अवधिमा पारदर्शी रूपमा निरीक्षण हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
नेपालको ठेक्का प्रणाली आर्थिक पारदर्शिताका दृष्टिले सकारात्मक देखिए पनि यसको गलत प्रयोगले निर्माण क्षेत्र कमजोर भइरहेको छ। केवल न्यूनतम लागतलाई प्राथमिकता दिनु “सस्तोको पछि लाग्दा महँगो पर्ने” प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण बनिरहेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा सुधार नगर्ने हो भने, देशको पूर्वाधार विकास अल्पकालीन फाइदामा सीमित हुनेछ र दीर्घकालीन रूपमा सरकार तथा जनताले नै क्षति बेहोर्नुपर्नेछ।
नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई दिगो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन ठेक्का प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। अब समय आइसकेको छ कि हामी सस्तोको पछि लाग्न छोडेर दीर्घकालीन सोच राख्ने नीति अवलम्बन गरौँ।
